प्रमुख बंदरांच्या वेतन वाटाघाटीत सहभागी

- कामगार संघटनांचा आरोप; आज प्रशासनाविरोधात एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशातील प्रमुख बंदरांतील कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपत असून, त्यापुढील वेतन वाटाघाटींसाठी केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने द्विपक्षीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, आर्थिक सबब पुढे करून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या समितीत सहभागी होण्यास नकार दर्शविला आहे. मात्र, कामगार किंवा विश्वस्तांशी चर्चा न करता घेतलेला हा एकतर्फी निर्णय पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. त्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने १ जानेवारी २०२२ पासून कार्यान्वित होणाऱ्या नव्या वेतन समितीत मुंबई बंदराचा समावेश करू नये, अशी भूमिका पोर्ट ट्रस्टने घेतली आहे. मात्र, असा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रशासनाने मान्यताप्राप्त युनियन किंवा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळालासुद्धा विश्वासात घेतलेले नाही. ही भूमिका बेकायदेशीर, अनियमित आणि कामगारविरोधी आहे. त्यामुळे याला विरोध दर्शविण्यासाठी बंदर व गोदी कामगार बुधवार, दि. ८ सप्टेंबर रोजी जेवणाच्या सुटीत उग्र निदर्शने करून प्रशासनाचा तीव्र निषेध करणार आहेत. या आंदोलनात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियन, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन आणि दोन्ही विश्वस्त सहभागी होतील.

कोरोना काळात बंदर व गोदी कामगारांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला संपूर्ण सहकार्य केले. १ जानेवारी २०१७ पासूनच्या थकबाकीपैकी केवळ १० टक्के रक्कम दिली असतानाही संयम दाखविण्यात आला. अतिरिक्त भार सहन करून बंदराचे काम थांबू दिले नाही. मात्र, इतके करूनही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्याची कदर नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःची २०२६ पर्यंतची पगारवाढ सुरक्षित केली आहे. मात्र, सलग दोन वर्षे पोर्ट ट्रस्ट पूर्णतः नफ्यात असतानाही कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. हे अयोग्य असून, अशा प्रकारांना वेळीच पायबंद घातला नाही तर भविष्यात कामगारांच्या हक्कांवर गदा येत राहील. त्यामुळे आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागत असल्याची माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियनतर्फे देण्यात आली.

......

आक्षेप काय?

- मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गेली दोन वर्षे नफ्यात असताना आर्थिक सबब पुढे करून कामगारांची पगारवाढ रोखली जात आहे.

- याउलट प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्वतःची २०२६ पर्यंतची पगारवाढ सुरक्षित केली आहे.

- चेअरमन बंगल्यांच्या सुशोभीकरणासाठी करोडो रुपये खर्च केला जात असताना कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली जात आहेत.