मल्टिप्लेक्समध्ये पार्किंग शुल्क आकारणे बेकायदेशीर

उच्च न्यायालय : देखभालीच्या नावावरही वसुली करता येणार नाही

- खुशालचंद बाहेती ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मॉल किंवा मल्टिप्लेक्स येथे येणाऱ्या वाहनधारकांकडून पार्किंग शुल्क किंवा सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर आहे. अशा आस्थापनांनी मोफत पार्किंग सुविधा देणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मल्टिप्लेक्स व मॉलच्या बांधकामाची परवानगी देताना पार्किंगची जागा निश्चित केलेली असते. या जागेचा एफएसआयमध्ये समावेश होत नाही. या बदल्यात बांधकामात एफएसआय मिळतो. यामुळे या जागेचा अतिरिक्त फायदा घेतलेला असतो. पार्किंगची जागा ठेवावी लागते, म्हणजे ती लोकांना मोफत वापरण्यासाठीच असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिनेमा नियमावलीतही पार्किंग उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी चित्रगृह मालकावर आहे.

मॉलतर्फे मुख्य मुद्दा होता की, कायद्याने मॉल सार्वजनिक ठिकाण असले, तरी खाजगी मालकीची जागा आहे. पार्किंगसाठी जागा ठेवणे आवश्यक आहे; पण ती मोफत देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. पार्किंगच्या जागेच्या देखभालीचा खर्चही मॉलला करावा लागतो. त्यामुळे पार्किंग शुल्क घेणे हा व्यवसाय करण्याच्या घटनेच्या १९(१) (ग) परिच्छेदाप्रमाणे घटनात्मक अधिकार आहे. पार्किंग फी न घेता जागा पार्किंगला देणे म्हणजे स्वत:च्या जागेचा वापर करण्यापासून वंचित राहणे होईल.

उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळताना बांधकाम परवानगी व इमारत वापर परवानगीमध्ये पार्किंगची व्यवस्था करण्याच्या व पार्किंगसाठी देण्याचा उल्लेख म्हणजे मोफत पार्किंग आहे. पार्किंगच्या जागेचा देखभाल खर्च दुकानदार व मालकांनी एकत्रितपणे केला पाहिजे. मोकळ्या जागेचा व पार्किंग एरियाचा वापर पार्किंग शुल्क घेऊन व्यावसायिक वापरासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे बजावले. यापूर्वी कृष्णा जिल्हा ग्राहक मंच (आंध्र प्रदेश) यांनी एका मल्टिप्लेक्सला पार्किंग शुल्क घेतल्याबद्दल ५ लाख रुपये राज्य ग्राहक कल्याण मंडळाकडे भरण्याचे व तक्रारदारास ५००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.