पालघरसाठी ५४८ कोटी

नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पालघर जिल्ह्याच्या ५४८ कोटी वार्र्षिक आराखड्यात मंजुरी मिळाली. मात्र सभेला अनेक अधिकारी गैरहजर

पालघर : नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पालघर जिल्ह्याच्या ५४८ कोटी वार्र्षिक आराखड्यात मंजुरी मिळाली. मात्र सभेला अनेक अधिकारी गैरहजर असल्याने तसेच आमदारांनी विचारलेल्या मुद्यांवर समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने पालकमंत्र्यांना लक्ष्य करीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना वारंवार धारेवर धरल्याचे चित्र बघायला मिळाले.
सोमवारी पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. यावेळी खासदार चिंतामण वनगा, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा थेतले, आमदार हितेंद्र ठाकूर, कृष्णा घोडा, पास्कल धनारे, महादु वरोरा, क्षितीज ठाकूर, विलास तरे, आनंद ठाकूर यांच्यासह समिती सचिव तथा जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याचे पालक सचिव मुकेश खुल्लर तसेच जिल्हास्तरावरील अनेक अधिकारी गैरहजर असल्याने सदस्यांनी आवाज उठविला. इतकेच नव्हे तर, उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या विभागाची माहितीही बरोबर सांगता येत नसल्याने सदस्य भडकले. जिल्ह्यात प्राथमिक शाळा किती, असा प्रश्न विचारला असता शिक्षण विभागाचे अधिकारी निरूत्तर झाल्याचे बघायला मिळाले.
त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.वार्षिक नियोजनात आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत ४३७.७६ म्हणजेच सर्वसाधारण आराखड्याच्या सुमारे चारपट एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये डहाणू प्रकल्पाअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी २४३.९२ तर आदिवासी उपयोजना बाह्ण क्षेत्रासाठी ८.०५ व जव्हार प्रकल्पांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी १८५.७९ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.