पालघर जिल्ह्यासाठी पहिले वर्ष ठरले वांझोटे !

वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये लोकसंख्यावाढीला प्रचंड वेग आला आहे. आजमितीस या उपप्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाखांच्या घरात आहे. त्या अनुषंगाने गुन्हेगारीतही प्रचंड वाढ झाली

वसई : वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये लोकसंख्यावाढीला प्रचंड वेग आला आहे. आजमितीस या उपप्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाखांच्या घरात आहे. त्या अनुषंगाने गुन्हेगारीतही प्रचंड वाढ झाली. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत आहे. गेल्या वर्षभरात खून, दरोडे, मंगळसूत्र पळविणे, दुकाने फोडणे, बलात्कार, मुलींची छेडछाड आदी गुन्ह्यांचा आलेख चढत्या कमानीवर आहे. काही भागात अतिरिक्त पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात आली, परंतु परिस्थितीत फरक पडला नाही. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महानगरपालिका सतत प्रयत्नशील आहे. परंतु, प्रशासनाकडून कोणतेही सहकार्य लाभले नाही. डहाणू येथे सुसरी नदीवर अतिरिक्त धरण उभारण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. तो मार्गी लागावा, यासाठी गेल्या वर्षभरात प्रयत्न झाले नाहीत. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातही कोणतीही उल्लेखनीय कामगिरी होऊ शकली नाही. उलट साक्षरतेचे प्रमाण जैसे थे स्थितीत आहे. तर विद्यार्थ्यांची गळती थांबण्याचे नाव घेत नाही. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळाही विविध कारणास्तव बंद पडू लागल्या आहेत. एकंदरीतच हे वर्ष पालघर जिल्ह्यासाठी वांझोटेच ठरले आहे.
पालघर - पालघर हा आदिवासी तालुका आहे. आदिवासी तालुक्याला प्रचंड प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध होऊ शकतो. परंतु, गेल्या वर्षभरात येथील विकासाला गती मिळालेली नाही. पूर्व भागात मोठ्या प्रमाणात भातशेती केली जाते. परंतु, तेथे सिंचनासाठी पाणी नाही. तर शहरी भागातही पाणीटंचाईने नागरिक हवालदिल आहेत. (प्रतिनिधी)


- ग्रामीण भागाला करण्यात येणारा अन्नधान्य पुरवठाही सुरळीत नाही. अनेक गैरप्रकार होत असल्यामुळे आदिवासी समाज तसेच स्थानिक ग्रामस्थांना स्वस्त धान्याचा पुरवठा होत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील बजबजपुरी पराकोटीला पोहोचली आहे. येथे गटशिक्षणाधिकारीच निलंबित होतो, तर अन्य अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यात जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत.

वाड्याची विकासात पीछेहाट
वाडा - पालकमंत्री विष्णू सवरा हे या तालुक्यातील आहेत. येथील ग्रामस्थांचे शेती व वीटभट्टी असे दोन प्रमुख व्यवसाय. १९८० च्या दशकात या तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या तुलसी वाडा व वाडा कोलम या तांदूळ जातींनी हजारो कुटुंबांना आर्थिक समृद्धी मिळवून दिली. परंतु, आता मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या दोन्ही उत्पादनांवर दरवर्षी संकट घोंगावत असते. निसर्गसंपदेने संपन्न असलेल्या या तालुक्याच्या विकासाकडे गेल्या वर्षभरात कोणतीही हालचाल झाली नाही. कुडूस येथे असलेले औद्योगिक क्षेत्र हळूहळू नामशेष होत चालले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याची कधीही नोंद घेतली नाही. भविष्यात हे औद्योगिक क्षेत्र भूतकाळात जमा झाले तर नवल वाटायला नको. या तालुक्याला दोनदा मंत्रीपद मिळूनही परिसर विकासाला चालना मिळू शकत नाही, यापेक्षा वाडावासीयांचे दुसरे दुर्दैव नसावे.

तलासरीचा भ्रमनिरास
तलासरी - गुजरातच्या सीमेवर वसलेला हा तालुका आदिवासीबहुल तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात राहणारे खासदार अ‍ॅड. चिंतामण वनगा ३ वेळा निवडून आले. नवा जिल्हा निर्माण व्हावा, यासाठी अ‍ॅड. वनगा यांनी उपोषण केले होते. नवा जिल्हा निर्माण झाला तर आदिवासी समाजाला न्याय मिळू शकेल, अशी त्यांची भावना होती. त्यानुसार, आदिवासी जिल्हा निर्माण झाला, परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांची उदासीनता व गोंधळी कारभारामुळे तलासरी तालुका आजही उपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाव्यतिरिक्त पाड्यापाड्यांतील रस्ते आजही जैसे थे स्थितीत आहेत. विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा व आदिवासींसाठी असलेल्या विविध योजनांतील गैरप्रकार यामुळे विकासाला गती मिळू शकली नाही. नवा जिल्हा निर्माण होऊनही तलासरी तालुका आजही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.

मस्तवाल अधिकाऱ्यांचे कुरणच...
डहाणू - पालघर तालुक्याप्रमाणे हा तालुकाही आदिवासी तालुका आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी येथे आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पाचे कार्यालय आहे. परंतु, हे कार्यालय असून नसल्यासारखे आहे. येथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा प्रकल्प केवळ चराऊ कुरण वाटतो. त्यामुळे आदिवासी समाजाला या प्रकल्पाचा आजवर फायदा होऊ शकला नाही. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत तसेच आदिवासी विकास महामंडळातर्फे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक निधी आदिवासी तालुक्याला विकासासाठी दिला जातो. या तालुक्यालाही बऱ्यापैकी आर्थिक निधी देण्यात येतो. परंतु, विकास होऊ शकला नाही. त्यास राजकीय पदाधिकारी आणि प्रामुख्याने शासकीय अधिकारीच जबाबदार आहेत.

सिंचन अन् रोजगाराचा प्रश्न कायम
जव्हार/मोखाडा - हे दोन्ही तालुके दुर्गम आणि आदिवासीबहुल आहेत. काही वर्षांपूर्वी या भागात कुपोषणामुळे काही आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य शासनाने येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण केले. हे कार्यालय निर्माण करण्यामागे वावर-वांगणी येथे घडलेल्या लहान बालकांच्या मृत्यूच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत, असा उद्देश होता. परंतु, त्या उद्देशाची गेल्या २० वर्षांत पूर्तता झाली नाही. गेल्या वर्षी नवा जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर जव्हार व मोखाडावासीयांच्या आनंदाला उधाण आले होते. परंतु, ते अल्पकाळच टिकले. या परिसरातील ग्रामस्थ केवळ शेतीवरच अवलंबून असतात. शेतीसिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करणे, स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करणे आदी कामांकडे वर्षभरात लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी समाज रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित झाला.

उद्योगवाढीला उत्तेजन नाही
विक्रमगड - काही वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या या तालुक्यात अनेक समस्या आजही जैसे थे स्थितीत आहेत. येथील ग्रामस्थांचा मुख्य व्यवसाय भातशेतीचा परंतु निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भातशेतीला वाईट दिवस आले. या तालुक्यात उद्योगवाढीला कधीही उत्तेजन दिले गेले नाही. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांची मुले रिक्षा चालविणे व अन्य कामांत स्थिरावली. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत विक्रमगड येथे कोणतीही भरीव विकासकामे होऊ शकली नाहीत, अशी खंत ज्येष्ठ ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे व त्यामध्ये तथ्यही आहे.