मुंबई : अकरावी आॅनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने अनुदानित महाविद्यालयांसाठी शुल्क संरचना ठरविली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून यंदाच्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत ती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. यामुळे महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम आणि विषयांप्रमाणे विद्यार्थी-पालकांकडून भरमसाट शुल्क आकारण्यासाठी मोकळे रान मिळाल्याचा आरोप सिस्कॉम संघटनेच्या वैशाली बाफना यांनी केला आहे. त्यामुळे आॅनलाइन प्रवेश प्रकिया ही विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली संस्थाचालकांसोबत शासकीय अधिकाऱ्यांचे असलेले हितसंबंध व संस्थाचालकांच्या हितासाठी राबविली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.विद्यार्थी व पालकांकडून नियमबाह्य बेकायदेशीर शुल्क वसुली करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना शिक्षण विभागानेच मान्यता दिली असून, हा भ्रष्टाचार उघड होऊ नये, यासाठी माहिती पुस्तिकेत शुल्काबाबत कोणतेच निर्देश देण्यात आले नसल्याचे बाफना यांनी स्पष्ट केले.सरकारने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा दहापट अधिक शुल्काची आकारणी महाविद्यालयांकडून करण्यात येत आहे, त्यावर कोणतेच बंधन नाही. शहरातील प्रत्येक महाविद्यालयाचे शुल्क वेगळे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लूट थांबविण्यासाठी आणि शुल्कात एकसमानता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने अनुदानित महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले असूनही, ते माहिती पुस्तिकेत न देणे म्हणजे ज्यादा शुल्क वसुली करणाºया संस्थांसोबत हातमिळवणी करण्यासारखेच असल्याचे त्यांनी म्हटले.प्रवेश रद्द करण्यासाठी जर संबंधित उच्च माध्यमिक महाविद्यालयात जायचे आहे, तर प्रवेशप्रक्रियेच्या नावाखाली विद्यार्थी, पालकांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करून, आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता काय? ही प्रवेशप्रकिया नेमकी कोणासाठी राबविली जाते, असा सवालही बाफना यांनी केला आहे.
नियमबाह्य, बेकायदेशीर शुल्क वसुलीसाठी पुस्तिकेत अर्धवट माहिती, सिस्कॉमचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 29, 2019 02:44 IST