..अन्यथा परवाना रद्द!

नवी दिल्लीत उबर टॅक्सी चालकाकडून झालेल्या बलात्कार घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगरात धावणा:या खासगी टॅक्सी कंपन्यांच्या सेवेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मुंबई : नवी दिल्लीत उबर टॅक्सी चालकाकडून झालेल्या बलात्कार घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगरात धावणा:या खासगी टॅक्सी कंपन्यांच्या सेवेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यानुसार आरटीओ आणि खासगी टॅक्सी कंपन्यांमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीत 15 जानेवारीपासून प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाय करण्याबरोबरच आरटीओच्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना टॅक्सी कंपन्यांना करण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी टॅक्सी कंपन्यांनी न केल्यास चालकाचे आणि कंपनीचे लायसन्स रद्द करण्याचा इशारा परिवहन विभागाकडून देण्यात आला आहे. 

राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरटीओ आणि खासगी टॅक्सी कंपन्यांच्या मालकांची एक बैठक बुधवारी वांद्रे येथील परिवहन मुख्यालयात पार पडली. या बैठकीत प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी खासगी टॅक्सी कंपन्यांनी कशा प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था केली पाहिजे, चालकांचे व्हेरिफिकेशन कसे झाले पाहिजे या आणि अन्य विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर या टॅक्सी कंपन्यांच्या मालकांना परिवहन विभागाकडून चालकांच्या माहितीसाठी, सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम मुदत देण्यात आली. यामध्ये चालकांची संपूर्ण माहिती असलेले कागदपत्र आणि एनओसी परिवहन विभागात 11 डिसेंबरच्या दुपारी बारा वाजेर्पयत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर छोटय़ा खासगी टॅक्सी कंपन्यांना त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या करण्यात येत असलेले सुरक्षेचे उपाय येत्या शुक्रवार किंवा शनिवार्पयत तर मोठय़ा खासगी टॅक्सी कंपन्यांना सुरक्षेचे उपाय आणि अन्य माहिती 31 डिसेंबर्पयत सादर करण्यास सांगितली आहे. 

सर्व खासगी टॅक्सी कंपन्यांकडून करण्यात येत असलेले सुरक्षेचे उपाय आणि अन्य तांत्रिक बाबी यांची अंमलबजावणी 15 जानेवारीपासून करणो आवश्यक आहे. ही अंमलबजावणी केली नाही तर चालकांचे लायसन्स रद्द केले जाईल, असा कठोर इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे. त्याचप्रमाणो कंपनीचे लायसन्सही रद्द केले जाईल, 

असा इशाराही दिला गेला 

आहे. (प्रतिनिधी)

 

एखादया टॅक्सी चालकाने गुन्हा केल्यास त्या चालकावरच कारवाई करण्यात येते. मात्र आता सदर कंपनीच्या सीईओवरही आयपीसीअंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी परिवहन विभागाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी पोलिसांची मदत घेतानाच मोटार वाहन कायद्यातही काही तरतूद करता येते का, याची चाचपणी केली जाणार आहे.