इमारतींच्या प्रकल्पात अन्य प्राधिकरणांचा खो

इमारतीचा आराखडा एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकण्यास महिने उलटत असल्याचा आरोप पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागावर होत असतो़

मुंबई : इमारतीचा आराखडा एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकण्यास महिने उलटत असल्याचा आरोप पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागावर होत असतो़ मात्र अनेक वेळा पालिकेने आयओडी (इन्टीमेशन आॅफ डिसअ‍ॅप्रुव्हल) वेळेत दिले तरी केंद्र आणि राज्याच्या संबंधित प्राधिकरणांच्या परवानगीसाठी इमारतीचा प्रस्ताव लटकत असल्याची तक्रार पहिल्यांदाच पालिका अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे़
मुंबईत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बांधकामांच्या प्रस्तावांना फास्ट ट्रॅकवर टाकण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे़ मात्र पालिकेतून परवानगी मिळण्यात बराच विलंब होत असल्याचा आरोप होत असतो़ यासंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात उच्चपदस्थ बैठक बोलाविण्यात आली होती़ या वेळी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन खात्यातील अधिकारी उपस्थित होते़
इमारतीचे आराखडे मंजूर होण्यास विलंब होत असला तरी यासाठी प्रत्येकवेळी पालिका नव्हे तर संबंधित प्राधिकरण जबाबदार असल्याचा सूर अधिकाऱ्यांनी या वेळी लावला़ सरकारी प्राधिकरणांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र उशिरा आल्यानंतर विकासकाला कमेन्समेंट सर्टिफिकेट देण्यास पालिकेला विलंब होतो़ त्यामुळे हा विलंब टाळण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समजते़ (प्रतिनिधी)

मुंबईत साधी कार्यशाळा सुरू करण्यासाठी विविध २५ ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात़ यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे़

इमारतींचे आराखडे झटपट मंजूर करण्यासाठी पालिकेने खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली आहे़ विविध खात्यांकडून आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता लागणारा कालावधी व प्रक्रियेचा अभ्यास या एजन्सीमार्फत करण्यात येणार आहे़ याबाबतचा अहवाल ३१ मार्चपर्यंत सादर करण्यात येईल़