कांजूरमार्गमध्ये भूखंड देण्याचा आदेश मागे

Kanjurmarg :

मुंबई : मेट्रोच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग परिसरात भूखंड देण्याचा आदेश मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची याचिका निकाली काढली. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मेट्रोसाठी एकात्मिक कारशेड बांधण्यासाठी १०२ एकर जमिनीचा ताबा ‘एमएमआरडीए’ला देण्याचा आदेश काढला. हा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेतल्याची माहिती दिली आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. १ ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशाच्या अनुषंगाने ‘एमएमआरडीए’ने जर काही कारवाई केली असेल तर त्यांनी तातडीने जमिनीचा ताबा द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.