लघू विज्ञान केंद्रांचा आदेश अखेर रद्द

आमदार निधीतून राज्यातील शाळांमध्ये लघू विज्ञान केंद्र उभारण्याची योजना राज्य सरकारने अखेर रद्द केली आहे. सरकारबाह्य हस्तक्षेपातून ही योजना मंजूर करवून घेण्यात

यदु जोशी , मुंबई
आमदार निधीतून राज्यातील शाळांमध्ये लघू विज्ञान केंद्र उभारण्याची योजना राज्य सरकारने अखेर रद्द केली आहे. सरकारबाह्य हस्तक्षेपातून ही योजना मंजूर करवून घेण्यात आली होती. त्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत सावलीसारख्या वावरणाऱ्या एका व्यक्तीने नियोजन आणि शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला होता. मात्र, हा बनाव ‘लोकमत’ने उघडकीस आणताच सरकारने विज्ञान केंद्रे उभारण्याचा आदेश अखेर रद्द केला.
लघू विज्ञान केंद्रे उभारण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसताना अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही योजना आखली गेली. एका लघू विज्ञान केंद्राच्या उभारणीसाठी १ लाख ८५ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार होते. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये १० केंद्रे गृहीत धरली तरी २८८ मतदारसंघांमध्ये २८८० केंद्रे उभारली गेली असती. कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या या योजनेसाठी १८ मे २०१५ रोजी जीआर काढण्यात आला होता. या जीआरसोबत ६५ वैज्ञानिक उपकरणांची यादी जोडण्यात आली होती मात्र; त्यातील किती उपकरणे विज्ञान केंद्रात असणे अनिवार्य असेल याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. हे विज्ञान केंद्र कसे चालवायचे यासाठी शिक्षकाला एक दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २५ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार होते. एका सनदी अधिकाऱ्याच्या पतीने या संपूर्ण योजनेत कमालीची सक्रियाता दाखवल्याचे समजते.
लोकमतने २१ मे रोजीच्या अंकात या लघुविज्ञान केंद्राच्या कागदोपत्री योजनेवर प्रकाश टाकला. त्यानंतर चक्रे फिरली. जीआर निघालेला असताना नियोजन विभागाने त्यावर तीव्र हरकत घेणारी नोट शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविली. मुळात आमदार निधी हा विषय नियोजन विभागाच्या अखत्यारितील असताना शिक्षण विभागाने आदेश काढल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. या योजनेतील बनाव उघड होताच लघु विज्ञान केंद्रांचा १८ मे रोजीचा जीआर रद्द करणारा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे.