अवैध बांधकामे करणार्यांवर एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
By Admin | Updated: May 7, 2014 01:24 IST2014-05-06T18:31:13+5:302014-05-07T01:24:15+5:30
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शेकडो अवैध बांधकामांच्या तक्रारी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडे आल्याने त्यांनी संबंधितांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकार्यांना दिले आहेत़

अवैध बांधकामे करणार्यांवर एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
सदानंद नाईक
उल्हासनगर - लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शेकडो अवैध बांधकामांच्या तक्रारी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडे आल्याने त्यांनी संबंधितांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकार्यांना दिले आहेत़ तसेच यासंदर्भात पोलीस अधिकार्यांची बैठकही घेतली आहे.
शहरातील भूमाफिया व बांधकाम ठेकेदारांनी लोकसभा निवडणुकीची संधी साधून शेकडो अवैध बांधकामे उभी केली आहेत. अवैध बांधकामांच्या तडाख्यातून पालिका भाजी मंडई व प्राण्यांचा कोंडवाडाही सुटलेला नाही. उपमहापौर पुरस्वानी यांच्या भावाने जुन्या इमारतीवर एक मजल्याचे काम केल्याचा प्रकारही उघड झाला आहे. पालिका शौचालयावर सर्रास बांधकामे झाली असून पालिकेने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. अवैध बांधकामांच्या तक्रारी आल्यानंतर आयुक्तांनी पोलीस उपायुक्तांकडे पाडकाम कारवाईसाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच महापौरांच्या दालनात वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांची बैठक घेऊन या बांधकामांची संकल्पना समजून सांगितली. महापौर आशा इदनानी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला विविध पक्षांचे पदाधिकारी, पोलीस अधिकारी, प्रभाग अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. विनापरवाना सर्रास दोन ते तीन मजल्यांचे बांधकाम केले जात आहे. खुल्या जागेवर चाळीच्या स्वरूपाचे दोन मजल्यांचे बांधकाम केले जात असून एका खोलीची किंमत १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. संभाजी चौक परिसरातील राहुलनगर चौक, अयप्पा मंदिर, लाकडी वखार, त्रिवेणीनगर, समतानगर, प्रभाग समिती क्र.-४ च्या बाजूला दूध हॉटेलजवळ, गायकवाडपाडा, कैलास कॉलनी, नगरसेविका माखिजा यांच्या प्रभागात शांतीनगर व खेमाणी परिसरात शेकडो बांधकामे उभी आहेत.
उल्हासनगर शहर अवैध बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध असून शहरातील अर्थकारणही अवैध बांधकामांभोवती फिरत आहे. शहरातील अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर राज्य शासनाने विस्थापितांचे शहर म्हणून खास उल्हासनगरसाठी अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र, शासनाचा अध्यादेशही कुचकामी ठरला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत फक्त १०० बांधकामे नियमित झाली आहेत.
प्रभाग अधिकार्यांवर होणार गुन्हे दाखल
महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी प्रभाग अधिकार्यांची असूनही शेकडो बांधकामे उभी राहिली आहेत. अवैध बांधकाम प्रकरणी प्रभाग अधिकारी भगवान कुमावत, रमेश काजळे, श्याम शिवनानी व संजय गायकवाड यांच्या संपत्तीची चौकशी होऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.