बांधकाम सव्र्हेक्षणास ग्रामस्थांचा विरोध

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणा:या ओवळा आणि पारगांव कोळी या गावातील ग्रामस्थांनी बांधकामांच्या सव्र्हेक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे सव्र्हेक्षणासाठी गेलेल्या पथकाला आज हात हलवत परतावे लागले. असे असले तरी सोमवारपासून पोलीस बंदोबस्तात बांधकामांचे सव्र्हेक्षण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे पनवेल परिसरातील सुमारे 12 गावे बाधित होत असुन या परिसरातील सुमारे 671 हेक्टर जमिनीचे संपादन शासनास करावयाचे आहे.  विमानतळ प्रकल्पासाठी बारा गावे आणि त्यांच्या दहा  गावठाणातील जवळपास 3500 बांधकामे निष्काषीत करून त्यांचे दुस:या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.  त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बांधकामांचा सव्र्हे करण्यात येत आहे. मात्र काही गावातील  ग्रामस्थांकडून या सव्र्हेक्षणाला विरोध होताना दिसत आहे. पारगाव कोळी आणि ओवळा गावातील ग्रामस्थांनी आज बांधकामाच्या सव्र्हेक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे या सव्र्हेक्षण पथकाला माघारी परतावे लागले. असे असले तरी सोमवारपासून कडक पोलीस बंदोबस्तात सक्तीने बांधकामांचे सव्र्हेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन भूसंपादन आधिकारी रेवती गायकर यांनी केले आहे.

 

सप्टेंबर 2013 र्पयतच्याच 

बांधकामांना अभय

ज्या बांधकामांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे त्याचा सविस्तर तपशिल सिडकोने गोळा केला आहे. गुगल व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुळ गावठाणातील बांधकामांची छायाचित्रे घेण्यात आली आहेत. या छायाचित्रत अनेक ठिकाणी वाढीव व नवीन बांधकामे उभारल्याचे दिसून आले आहे. असे असले तरी राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार केवळ सप्टेंबर 2013 र्पयतच्याच बांधकामे पुनर्वसनास पात्र ठरणार आहेत. 

 

ग्रामस्थांची दिशाभूल?

सध्या विधानसभा निवडणूकीची धामधूम सुरू झाली आहे. विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. सप्टेंबर 2013 नंतर उभारलेल्या बांधकामांनाही अभय मिळवून देण्याचे आश्वासन या उमेदवारांकडून ग्रामस्थांना दिले जात आहे. याचा परिणाम म्हणून बांधकामाच्या सव्र्हेक्षणाला विरोध होत आहे. तर दुसरीकडे झपाटय़ाने नवीन बांधकामे उभारली जात असल्याचे दिसून आले आहे. विमानतळ परिसरातील बाधित होणा:या मूळ गावठाणातील ज्यांची घरे उठणार आहेत त्या सुमारे 35क्क् बांधकाम धारकांची संमतीपत्रेदेखील सिडकोस घ्यावी लागणार आहेत.