मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच ई-बाइक टॅक्सीला परवानगी दिली असली तरी त्याला रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच धोरणामध्ये सुसूत्रतेचा अभाव असून, याच्या अंमलबजावणीबाबत संघटनांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे.
राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता ई-बाइक टॅक्सी धावणार आहे. परंतु मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये जेथे अगोदरच लाखोंच्या संख्येने रिक्षा-टॅक्सी उपलब्ध आहेत, तसेच मेट्रो, रेल्वे, बेस्ट सारख्या सुविधा असल्याने ई-बाइक टॅक्सीची गरज नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
महानगरात ३० लाखांपेक्षा जास्त बाईक असून ई-बाइक टॅक्सीमुळे गाड्यांची संख्या वाढून वाहतूक कोंडीत भर पडणार आहे. सध्या इलेक्ट्रिक तसेच इतर बाइक चालकांकडून नियम पाळले जात नसताना आता ई-बाइक टॅक्सीचालक असे नियम पाळतील का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळाने धोरणाचा निर्णय परस्पर घेतलाई-बाइक टॅक्सी धोरण बनविताना झा समितीला संघटनांनी काही सूचना तसेच आक्षेप सादर केले होते. मात्र धोरण जाहीर करतेवेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय परस्पर घेण्यात आला. बाईक टॅक्सीमुळे महाविद्यालयीन तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार असला तरी त्यांच्या शिक्षणावरही प्रभाव पडणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
बाइक टॅक्सी या तरुणांकडून अधिक प्रमाणात चालविण्यात येतील. तसेच यामुळे आमच्या व्यवसायावर याचा परिणाम होणार असला तरी तरुण पिढी पैशाच्या मागे लागून बिघडण्याची शंका जास्त आहे. - थंपी कुरियन, सरचिटणीस, मुंबई रिक्षा मेन्स युनियन
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर रिक्षा बुक करण्याची परवानगी नसताना या ठिकाणी उपलब्ध होते. तसेच अजून ओला-उबेरसाठी नीट धोरण नाही. त्यात बाइक टॅक्सीला रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांप्रमाणे सर्व नियम असणार का, अशा अनेक गोष्टींचा अद्याप खुलासा झालेला नाही. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे.- शशांक राव,अध्यक्ष, ऑटो-रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती