मुंबई : दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात बांधण्यासाठी अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. सीआरझेडच्या नियमांनुसार अस्तित्वात असलेल्या जमीन वापरात बदल करता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करून महापौर निवासस्थानात बाळासाहेबांचे स्मारक बांधण्यात येत आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
बाळासाहेबांचे स्मारक महापौर निवासस्थानात उभारण्यासाठी सीआरझेडसह, हेरिटेज इमारत, हरित क्षेत्राच्या नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की, कोणतेही सरकारी निवासस्थान हे स्मारकासाठी देऊ नये. पण राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या याही आदेशाचे उल्लंघन करीत आहे. याचिकेनुसार, महापौरांचे निवासस्थान सीआरझेड-१मध्ये मोडत असल्याने तेथे बांधकाम करता येऊ शकत नाही. तसेच या निवासस्थानाला हेरिटेजचा दर्जा असल्याने त्याला तोडताही येणार नाही. असे असतानाही संबंधित प्राधिकरणाने महापौर निवासस्थानाचा काही भाग तोडण्याची परवानगी दिली आहे. त्याशिवाय सीआरझेडच्या नियमांनुसार, अस्तित्वात असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यात येत नाही. मात्र, एमसीझेडएमएने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये त्यास परवानगी दिली. एकंदरीत संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांनी नियमांचे उल्लंघन करून बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात बांधण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे त्या सर्व परवानगी रद्द कराव्यात आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मारक महापौर बंगल्यात बांधण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी याचिका आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौडकर यांनी दाखल केली आहे.दोन्ही याचिकांवर होणार एकत्र सुनावणीकाही महिन्यांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेसह संतोष दौडकर यांच्या याचिकेवरही एकत्र सुनावणी ठेवली आहे.