मुंबई- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसंच पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आज मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावताना अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचं नमूद केलं आहे. त्यासोबत अहवालाची तारीख ज्या दिवशी अहवाल सबमिट केला गेला केवळ तिची तारीख नमूद केली आहे. आकडेवारी नेमकी कोणत्या कालावधीत जमा केली गेली याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राज्य सरकार कोणतेही उत्तर सुप्रीम कोर्टात देऊ शकले नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा निकाल आला. अंतरिम अहवालाच्या नावाने कोणताही तर्क नाही, आकडेवारी नाही. ओबीसी समाजाची ही थट्टा आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाही, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
दरम्यान, न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री आंदोलन करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, चुकीचे अध्यादेश काढत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचा हा आरक्षण गेला आहे. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार आहेत. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले पाहिजे, अशी टीका भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही-
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सविस्तर चर्चा आता दुपारी १ वाजताच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही करू. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहावं लागेल. पण ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक आजही नाही, उद्याही नाही आणि कधीच घेणार नाही, असं ओबीसी आरक्षणाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.