मुंबई : मराठी शाळांचे सरसकट सेमीइंग्रजीकरण, मराठी माध्यमात प्रथम भाषा मराठी असताना इंग्रजीलाही प्रथम भाषेचा दर्जा देणे तसेच राज्यातील आश्रम शाळांमध्ये मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यम सुरू करणे हे वरवर पाहता जनहिताचे निर्णय वाटत असले तरी त्यात ना व्यापक जनहित आहे ना मराठी भाषेचे हित आहे असा सूर मराठी अभ्यास केंद्राच्या पालक महासंघाच्या पुढाकाराने पार पडलेल्या बैठकीत चर्चिला गेला. राज्यातील मराठी शिक्षणाच्या मनमानी पद्धतीने होत असलेल्या इंग्रजीकरणाच्या विरोधात समविचारी नागरिकांची बैठक नुकतीच मुंबईच्या परळ भागात पार पडली. गेल्या काही दिवसांत राज्य शासनाने व मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेल्या मराठीविरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यात आला. या बैठकीत मराठीप्रेमी पालक,शिक्षक,मुख्याध्यापक,स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा सर्व स्तरांतील लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मराठी शाळांचे वाढते सेमीइंग्रजीकरण व आता इंग्रजीला प्रथम भाषेचा दर्जा देणे या निर्णयांमुळे राज्यातील मराठी शिक्षणाचाच नव्हे तर मराठी भाषिक राज्याचाच पाया उखडला जाण्याची भीती डॉ. परब यांनी व्यक्त केली.बैठकीत मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांच्या मान्यतांचा प्रश्न मांडून सरकारी परिपत्रके कशा प्रकारे फसवणूक करीत आहेत, शेतकऱ्यानंतर मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांचे शिक्षक आत्महत्येच्या वाटेवर कसे आहेत? मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालताना घरातच पालकांना कसा संघर्ष करावा लागतो अशा अनेक प्रश्नावर आणि मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
आदिवासी शाळांमधील मुलांना जिथे मराठीच दूरची आहे तिथे त्यांच्यावर इंग्रजी लादल्याने काय साध्य होणार? हा मुद्दा चर्चेत अधोरेखित झाला. इंग्रजी शाळांमध्ये घालणे प्रतिष्ठेचे वाटत असल्याने कर्ज काढूनही मुलांना महागड्या शाळांमध्ये पालक घालतात.मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालणे पालकांना कमी प्रतिष्ठेचे वाटते, हा समाजशास्त्रीय मुद्दा आणि बदलता सांस्कृतिक, भाषिक अवकाश हा मुद्दा विशेषत्वाने चचेर्ला आला. मराठीतून विज्ञान शिकण्याच्या हक्कावर हा घाला आहे,याकरिता सजग पालक वर्ग एक झाला पाहिजे,हा मुद्दा बैठकीत सर्वांनी उचलून धरला.
मराठी शाळांच्या वाढत्या इंग्रजीकरणामुळे मातृभाषेतून शिकण्याचा मराठी भाषकांचा अधिकार डावलला जात असून शासनाने असे मनमानी निर्णय घेणे थांबवले पाहिजे. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या बाबतीत वेळकाढूपणा करणारे शासन मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याबाबत मात्र फाजिल उत्साह दाखवते. भाषा व शिक्षण क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय न करताच असे मराठीविरोधी निर्णय घेतले जात असून त्याला आजच विरोध केला नाही तर पुढच्या काळात मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाचा अधिकच संकोच होत जाईल असे मत दीपक पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केले.