मुंबई : मेगा भरतीआधी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाने नुकतीच ही याचिका दाखल केली.
कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर म्हणाले की, राज्यात ३ लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून तुटपुंज्या पगारावर त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार पदवीधर यांना अंशकालीन कंत्राटी कर्मचारी म्हणून भरती केले जाईल. त्यात पुन्हा ११ महिन्यांनंतर ते बेरोजगार होणार, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना काल्पनिक पदावर पुनर्नियुक्त करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राज्यात लाखो बेरोजगार व कंत्राटी कर्मचाºयांचा प्रश्न असताना सरकार मेगा भरती कशी करते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर, राज्यातील विविध विभागांच्या विविध ५२ कंत्राटी कर्मचारी संघटनांनी आमच्या मागणीला तसेच जनहित याचिकेला पाठिंबा दर्शविल्याचे महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरूख मुलाणी यांनी सांगितले. कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करीत आहेत किंवा समकक्ष पदावर त्यांना कायम करावे. यामुळे त्यांना प्रशिक्षणही द्यावे लागणार नाही.