विरोधक आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणार

वॉर्डामध्ये नगरसेवक आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने काम होत असल्याचे आरोप करणारे पालिका प्रशासनच आज अडचणीत आले आह़े

मुंबई : वॉर्डामध्ये नगरसेवक आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने काम होत असल्याचे आरोप करणारे पालिका प्रशासनच आज अडचणीत आले आह़े  ई निविदा पद्धतीत शंभर कोटीचा घोटाळा उघड झाल्यामुळे नगरसेवकही आक्रमक झाले आहेत़ सर्वपक्षीय स्थायी समिती सदस्यांनी याप्रकरणी प्रशासनाला फैलावर घेत बैठक झटपट तहकूब केली़ तर विरोधी पक्षांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आह़े त्यामुळे नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगला आह़े

प्रभाग स्तरावरील कामांकरिता ई निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा टेस्ट ऑडिट अॅण्ड व्हिजिलन्स ऑफिसरचा (टाओ) अहवाल आह़े नऊ वॉर्डामधील 16 अभियंत्यांवर ठपका ठेवणा:या या अहवालाचा दाखला देत 

सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी स्थायी समिती झटपट तहकूब करण्याचा प्रस्ताव ठेवला़ या तहकुबीचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी समर्थन केल़े

नगरसेवक आणि ठेकेदारांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप करणा:या प्रशासनानेच मुख्य लेखा परीक्षक विभाग बंद पाडण्याचा घाट 

घातला होता, असा संताप विश्वासराव यांनी व्यक्त केला़ प्रशासनाचे अभियंत्यांवर नियंत्रण नाही, अशी नाराजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी व्यक्त केली़ तर प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली नाही तर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार करण्याचा इशारा मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी दिला़ (प्रतिनिधी)

 

च्वॉर्डामधील छोटी-छोटी कामे करण्यासाठी सीडब्लूसी ठेकेदार नेमण्यात येत होत़े या पद्धतीमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पारदर्शकतेसाठी ई निविदा पद्धत आणली़

 

च्मात्र सीडब्ल्यूसीमध्ये 38 टक्के कमी खर्चात काम करण्याच्या निविदा येत होत्या़ तर ई निविदेमध्ये तब्बल 6क् टक्के कमी खर्चात काम करण्याच्या निविदा येत असल्याने दोन्ही ठिकाणी नागरी कामांच्या दर्जाबाबत साशंकताच होती़

 

घोटाळा की तंत्रज्ञानाचे अपयश : ई निविदेची लिंक तांत्रिक त्रुटीमुळे ब्लॉक होत होती, असा कांगावा आता अभियंत्यांनी सुरु केला आह़े या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त वसंत प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली आह़े मात्र माहिती तंत्रज्ञान या खात्याची जबाबदारीही प्रभूंकडे असल्याने चौकशी निष्पक्ष होणार कशी, असा सवाल काही सदस्यांनी केला़

 

चौकशी समितीत नेत्यांना हवा प्रवेश 

घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर केवळ प्रशासकीय अधिकारी असण्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला आह़े या समितीवर सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेत्यांनाही घ्यावे, अशी मागणी स्थायी समितीमध्ये करण्यात आली़

 

प्रशासनाची तळी उचलणा:या सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने ई निविदा घोटाळ्याचे प्रकरण आपल्यावर शेकण्यापूर्वीच बोंबा मारण्यास सुरुवात केली आह़े विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर हे या प्रकरणावर हरकतीचा मुद्दा काढण्यापूर्वीच शिवसेनेने कुरघोडी केली़ स्थायी समितीमध्ये सभा तहकुबी मांडून आपली मात्र सेनेने वाचवली़ मात्र सत्ताधा:यांचे प्रशासनावर अंकुश नसल्यानेच असे घोटाळे होत असल्याचा आरोप आंबेरकर यांनी केला आह़े

 

च्के पूर्व प्रभाग कार्यालयात 11 डिसेंबर 2क्13 रोजी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास ई निविदा खुली ठेवण्यात आली़ सकाळी 6 च्या सुमारास ही निविदा बंद करण्यात आली़ 

च्आर दक्षिण प्रभागात मध्यरात्री 3़25मिनिटांनी ई निविदा सुरु करण्यात आली दुस:या दिवशी सकाळी 8़59 मिनिटांनी लिंक बंद करण्यात आल्याचे सुत्रंकडून समजत़े

 

च्प्रशासन गेंडय़ाच्या कातडीचे असल्याच्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांच्या वाक्याचा राग आल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी आयएएस संघटनेकडे तक्रार करण्याची तंबी दिली होती़ याविरोधात आंबेरकर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आज पत्रद्वारे तक्रार केली आह़े

 

च्नगरसेवक आणि ठेकेदारांमध्ये संगनमताचा आरोप करणा:या प्रशासनानेच मुख्य लेखा परीक्षक विभाग बंद पाडण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला.