सर्वपक्षीय उमेदवार अर्ज घेणार मागे

कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामस्थांनी एकमताने निर्णय घेऊन या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून एकही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही

सुरेश लोखंडे, ठाणे
कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामस्थांनी एकमताने निर्णय घेऊन या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून एकही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय उमेदवारांकडून १९ जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय ठाण्यात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
येथील टीपटॉप प्लाझा येथे जिल्ह्यातील शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, काँग्रेससह अन्य समाजीक संघटनांची सर्व पक्षीय गोपनीय बैठक शुक्रवारी पार पडली. २७ गावांच्या नगरपालिकेसह अन्यही ६० गांवांच्या नगरपंचायती स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी या निवडणुकीत उमेदवारी दाखल केलेल्या सर्वांचे अर्ज मार्ग घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी तालुका अध्यक्षांकडून या इच्छुक उमेदवारांची गोपनीय बैठक घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये या सर्व पक्षीय बैठकीचा निर्णय स्पष्ट करून उमेदवारी मागे घेण्यासाठी सांगितले जाणार आहे.
उमेदवारी अर्ज भरून जर कोणी गावी, किंवा अन्यत्र गेलेला असेल तर त्याचा शोध घेतला जाणार आहे. सर्व उमेदवारांना विश्वासात घेऊन अर्ज मागे घेण्यासाठी जिल्ह्यात सर्वपक्षीय वरिष्ठ कार्यकर्ते काम करणार आहेत. तत्पूर्वी प्रत्येक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह तालुका अध्यक्ष व पदाधिकारी यासाठी ठिकठिकणी गोपनीय बैठका घेणार आहेत. काम तसे अवघड असले तरी त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांपासून तर ग्रामीण, तळागाळातील उमेदवारांना आजपासूनच कामाला लावण्यात आले आहे.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून २७ गावांनी आपला आक्रोष उघड केला आहे. प्रदीर्घ काळाची मागणी प्रलंबित ठेवण्यात राजकीय पक्षांनादेखील जबाबदार धरण्यात आल्यामुळे कल्याण तालुक्यातील २७ गावांमधील जिल्हा परिषदांच्या १३ गटांसह पंचायत समित्यांच्या २६ गणांमध्ये तर अंबरनाथ तालुक्यातील दोन गटांसह चार गणांमध्ये एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्यामुळे २७ गावकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी ठरले.
शहरी भागाजवळच्या या ग्रामस्थांचा रोष कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारा नाही नाही. याशिवाय काही कालावधीनंतर मुख्यमंत्री या गावांची नगरपालिका करणारच असतील तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे गट व गणांची पुन्हा रचना करावी लागणार आहे. यामुळे निवडून आल्यानंतर कोणत्याही सदस्याला पूर्ण कालावधी मिळणार नसल्यामुळे मतदाराना दिलेले आश्वासन त्याला पूर्ण करता येणार नाही.