२७ गावांच्या समावेशाला विरोध केवळ हितसंबंधियांचा

या महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला केला जात असलेला विरोध हा केवळ एकीकडे समाजाचे

कल्याण/डोंबिवली : या महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला केला जात असलेला विरोध हा केवळ एकीकडे समाजाचे नेतृत्व करण्याचे ढोंग करून त्या आडून आपले राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध सांभाळू पाहणाऱ्यांचा आहे.
या गावातील जनतेला कशाचेही सोयरसुतक नाही. गेली १५ वर्षे नेत्यांच्या सांगण्याला मान डोलावून ही गावे महापालिकेतबाहेर राहिली. तरी त्यांचा कोणताही फायदा झाला नाही. उलट महापालिकेचे नियंत्रण नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा वापर करून अवैध बांधकामे मात्र अनेक दबंगांनी भरपूर करून घेतली. महापालिकेत गेल्यास कर वाढतील तसेच बांधकामांवर निर्बंध येतील, अशी भीती नेतेमंडळी जनतेला दाखवित आहेत. परंतु, महापालिकेत ही गावे गेली नाही तरी त्यांना एमएमआरडीएचे विकास नियम लागू झाले आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएने या गावातील व अन्य गावातीलही अनेक अतिक्रमणे आणि अवैध बांधकामे पाडून टाकलीत. हे ध्यानी घेता महापालिकेत जा अथवा जाऊ नका बांधकामांवरती निर्बंध येणारच आहेत. अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणे पडणारच आहेत. याकडे नेतेमंडळी दुर्लक्ष करीत आहेत. विविध राजकीय पक्षांमध्ये असलेले भूमाफिया आणि त्यांच्या वळचणीखाली असलेली बिल्डर लॉबी या विरोधाच्या मागे आहे. तेच आंदोलनचा पवित्रा घेत असतात.
सर्वच पक्षांत ही मंडळी असल्याने हा विरोध सर्वपक्षीय आहे. असाही बागूलबूवा उभा केला जातो. प्रत्यक्षात जनतेला महापालिकेत समाविष्ट झालेली गावे आणि महापालिकेच्या बाहेर राहिलेली गावे यातील विकासात्मक फरक स्पष्ट दिसत असल्यामुळे तिची मानसिकता आता नेत्यांच्या मागे मेंढरासारखी जाण्याची नाही. हे वास्तव लक्षात आल्यानेच राज्य सरकारने या विरोधाला भीक न घालता या गावांना महापालिकेत समाविष्ट केले आहे.
आम्ही तुमच्या शब्दांवर विसंबून १५ वर्षे महापालिकेबाहेर राहिलो, तुमच्यापैकी अनेकांकडे कुठली ना कुठली सत्ता होती. तिचा वापर करून तुम्ही आमचा काय विकास घडविला, या जनतेच्या प्रश्नाचे उत्तर एकाही नेत्याकडे अथवा पक्षाकडे नाही. त्यामुळेच या निर्णयाविरुद्धच्या आंदोलनात जनता सहभागी झाली आहे, असे चित्र अजिबात दिसत नाही. त्यामुळेही नेत्यांच्या विरोधातली हवा आता निघून गेल्यासारखी झाली आहे.
(प्रतिनिधी)