७१७ पदांच्या भरतीत आदिवासींना तीनच जागा; सरकारच्या जाहिरातीवरून संताप

उत्पादन शुल्कच्या जाहिरातीवरून संताप

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत राज्यस्तरीय जवान पदभरतीसाठी ७१७ जागांची जाहिरात निघाली आहे. यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासींकरिता केवळ ३ पदे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. आरक्षणासाठी राज्यात आंदोलनांचे वादळ उठलेले असताना राज्य सरकारने आदिवासी आरक्षणावर वरवंटा फिरविल्याचा संताप बेरोजगार युवकांमधून उमटत आहे.

वाहन चालक, लघुलेखक, लघुटंकलेखक, चपराशी पदे भरली जाणार आहेत. त्यात आदिवासींना जवान या संवर्गातील ५६८ जागांपैकी केवळ ३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. इतर संवर्गाच्या पदांमध्ये एकही जागा त्यांच्यासाठी राखीव नाही. राज्यघटनेनुसार आदिवासींना मिळालेले ७.५० टक्के आरक्षण डावलण्यात आले आहे. आदिवासींची पदे कोणत्या आधारावर कमी करण्यात आली, असा सवाल  आदिवासी संघटनांनी केला आहे. 

कोणत्या प्रवर्गाला 
किती जागा? 
प्रवर्ग    आरक्षित पदे  
एससी    ८१ 
एनटी-सी    २५   
ईडब्ल्यूएस    ५७   
एसटी    ३  
व्हीजे-ए    १४  
एनटी-बी    १९  
एनटी-डी    १३  
ओबीसी    १२३   
एसबीसी    ८  
खुला प्रवर्ग    २२५

महाराष्ट्र सरकार वारंवार आदिवासींविरोधी भूमिका घेत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीमधून ही बाब पुन्हा उघड झाली आहे. सरकारने तत्काळ ही जाहिरात रद्द करून, छोट्या संवर्गातील बिंदू नामावली २९ मे २०१७ प्रमाणे पूर्ववत करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात आदिवासी समाजमंत्र्यांना विदर्भात फिरू देणार नाही.
- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन