शुल्कात कपात करण्याचे अधिकार पालक, शिक्षक, कार्यकारी समितीलाच

शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार शुल्क नियमनाच्या नियमाप्रमाणे सर्वस्वी ईपीटीएलाच (पालक, शिक्षक, कार्यकारी समिती) असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.ईपीटीए, शाळा व्यवस्थापनाने समन्वयाने शाळांच्या शुल्कात कपातीचा निर्णय घ्यावा, असे शिक्षण विभागाने आधीच स्पष्ट केल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली. शुल्क नियमांसंदर्भात पालकांनी ईपीटीएशी संपर्क साधावा, असे शिक्षणमंत्र्यांसह मंगळवारी झालेल्या झूम संवादात त्यांनी स्पष्ट केले.लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेल्या पालकांना शाळांच्या शुल्कामुळे तसेच आॅनलाइन लर्निंगसाठी अधिकच्या ओझ्याने घाम फुटला आहे. शाळा बंद असल्याने शाळा व्यवस्थापनाने शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी करत त्यांनी शिक्षण विभागाला पत्रेही लिहिली. तर, शुल्कासंबंधी अधिकार शासनाला नसून ईपीटीए व शाळा व्यवस्थापनच यासंबंधी निर्णय घेऊ शकेल, असे शिक्षणमंत्री म्हणाल्या.‘त्या’ शाळांवर होणार कारवाईअनेक शाळांमध्ये ईपीटीए नाही. अनेक शाळा ईपीटीएला निर्णय प्रक्रियेत सहभागीच करून घेत नाहीत. अनेक शाळांनी शुल्कात वाढ केली आहे, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. तर, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा विचार करून शुल्कात वाढ करू नये, अशा सूचना याआधीच विभागाकडून निर्गमित केल्याची माहिती देत अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.