ग्रंथोत्सवाच्या निर्णयावर केवळ प्रशासकीय छाप; निर्णयामुळे लोकसहभाग कमी होण्याचा धोका, संघटनांची भूमिका

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण अंतर्गत ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.

मुंबई - राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण अंतर्गत ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. याविषयी नुकताच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला. या शासन निर्णयानुसार, यातील अशासकीय तज्ज्ञ , स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या ग्रंथोत्सवातील लोकसहभागावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मराठीच्या व्यापक हितासाठी या चळवळीने म्हटले आहे.

या शासन निर्णयात पूर्वीचे जिल्हा स्तरावरील ग्रंथोत्सव समितीचे स्वरुप संपविले आहे. यातील संबंधित साहित्यिक संघटनांना वगळल्यामुळे आता ग्रंथोत्सवातील लोकोत्सव कायम राहिल का असा सवाल मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख श्रीपाद जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. नव्याने काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात केवळ शासन , प्रशासनाचीच तेवढी छाप आहे. या समित्यांमधले शासन अधिकारी प्रतिनिधित्व कमी करून जिल्ह्यातील संबंधित अशासकीय घटकांचे प्रतिनिधित्व या समितीत वाढवावे, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्याकडे करण्यात आली असून याबाबत त्यांनी पत्रही देण्यात आले आहे.

या संबंधित समितीची महाराष्ट्रभर एकाच स्वरूपाची रचना सुचवणारा नव्या समिती प्रारूपाचा शासन निर्णय हा प्रत्येक जिल्हा स्तरावरील त्यातील आयोजनात लोकसहभाग कमी करून हा केवळ शासनाच्याच खात्यांनी करायचा उपक्रम झाला आहे. भाषा, साहित्य,ग्रंथ,वाचन, संस्कृतीविषयक अशी प्रत्येक कामे ही शासकीय, प्रशासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांनी स्वतः करण्याची कामे नसून ती अधिकाधिक व्यापक लोकसहभागाने करून घेण्याची कामे आहेत. त्याचे अधिकाधिक सरकारी खातेकरण करणे या सरकारने चालवले आहे, ते योग्य नसल्याचे जोशी यांनी म्हटले आहे. प्रकाशक प्रतिनिधी,ग्रंथालय संघ प्रतिनिधी आणि शासन अनुदानित विभागीय साहित्य संस्था यांचे तेवढे प्रतिनिधी वगळता अन्य सर्व शासकीय अधिकारीच या समितीत नेमण्यात आले आहेत. साहित्य-संस्कृती निगडीत अन्य घटक या समितीत घेण्याची जी मुभा होती ती या बाबतच्या नव्या शासन निर्णयात संपवण्यात आली आहे.