‘मातम’संबंधी सुनावणीवेळी फक्त वकिलांना कोर्टात प्रवेश

जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी यापुढे पक्षकारांच्या वकिलांनाच न्यायालयात प्रवेश दिला जाईल व इतरांनी गर्दी करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

मुंबई : मुहर्रमच्या महिन्यात शिया पंथीय मुस्लिमांकडून केल्या जाणा:या ‘मातम’मध्ये (शोकप्रदर्शन) लहान मुलांचा वापर करण्यास बंदी घालावी यासंबंधीच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी यापुढे पक्षकारांच्या वकिलांनाच  न्यायालयात प्रवेश दिला जाईल व इतरांनी गर्दी करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

फैसल बनारसीवाला व अब्दुल कुरेशी यांनी केलेल्या या याचिकेवर न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, तेव्हा मुस्लीम समाजाच्या लोकांनी न्यायालयात एवढी गर्दी केली होती, की खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनाही पाचारण केले होते.

मुस्लिमांमधील विविध पंथांच्या वतीने अनेक वकील उभे राहिले व त्यांनी या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी परवानगी मागणारे अर्ज सादर केले. ‘मातम’ करण्याची मुस्लिमांमधील प्रथा 1,4क्क् वर्षाची जुनी आहे. आपल्या धार्मिक रुढींचे पालन करण्याचा त्यांना राज्यघटनेने मूलभूत अधिकार दिला आहे, असे त्यांचे म्हणणो होते. सर्व संबंधितांचे म्हणणो ऐकून घेतले जाईल, असे आश्वासन देत न्यायालयाने सहभागी होण्यासाठी केलेले सर्व अर्ज मंजूर 

केले. (प्रतिनिधी)

 

यंदा 25 ऑक्टोबरपासून ‘मातम’ सुरू झाले असून, ते 14 डिसेंबर्पयत सुरू राहणार आहे. मातम करताना मुस्लीम अनुयायी चाबकाने फटके मारून घेणो, चाकू वा तलवारीने शरीरावर वार करून घेणो, विस्तवावरून चालणो या अन्य प्रकारे स्वत:ला यातना करून घेत असतात. हे मुस्लीम वस्त्यांमध्ये रस्त्यांवर जाहीरपणो केले जाते. यामध्ये लहान मुलांचा वापर करण्यास याचिकेत प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला.