मुंबई : तथ्यहीन याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने एका एनजीओला सोमवारी एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला. रायगड जिल्ह्यातील ‘अभिव्यक्त’ या एनजीओला उच्च न्यायालयाने ‘विधि साहाय्य सेवा’साठी दोन आठवड्यांत एक लाख रुपये जमा करा, असा आदेश मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला.नवी मुंबईचे नियोजन करणारी सिडको पाणथळ जमिनीवर डेब्रिज टाकून भराव करत आहे. खारघरच्या सेक्टर १८ व १९ मधील सहा एकर पाणथळ जमिनीवर भराव टाकला आहे, असा आरोप एनजीओने याचिकेद्वारे केला आहे. संबंधित जमीन पाणथळ नव्हती किंवा तेथे तळेही नव्हते, असे सिडकोने न्यायालयाला सांगितले. ही खासगी जमीन होती. सरकारने बांधकामासाठी ही जमीन संपादित केली. मुसळधार पावसात या ठिकाणी पाणी साचते, अशीमाहिती सिडकोने न्यायालयाला दिली.‘सुरुवातीला एनजीओने ही राखीव पाणथळ जमीन असल्याचा दावा केला. त्यानंतर आपली भूमिका बदलत संबंधित जागेवर तळे असल्याचा दावा केला. मात्र, कागदपत्रावरून ही जमीन यासंबंधी कशाचीही नव्हती, हे सिद्ध होते. त्यामुळे ही याचिका हेतूपूर्वक दाखल करण्यात आली, असे निष्पन्न होते. नवी मुंबईतील बांधकाम थांबवण्यात यावे, हेच या याचिकेमागे उद्दिष्ट आहे. ही याचिका तथ्यहीन आहे,’असे म्हणत न्यायालयाने एनजीओला एक लाख रुपयांचा दंडठोठावला.
तथ्यहीन याचिकेबद्दल एनजीओला बजावला एक लाखाचा दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2019 05:58 IST