मुंबई : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या वर्गाकरता आरक्षणात पुढील १० वर्षासाठी वाढ करण्यास मान्यता देण्यासाठी ८ जानेवारी रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.दर दहा वर्षांनी या आरक्षणाला मुदतवाढ देता येते. त्यासाठी लोकसभेसह ५० टक्के राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. अशा विशेष अधिवेशनात फक्त मुख्यमंत्र्यांचे भाषण होते. विरोधी पक्षातर्फे सदस्यांनाही बोलू दिले जावे, असा आग्रह माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत धरला होता. मात्र अशी पद्धत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे होतील.>असा असेल ठराव‘‘संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे, संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, २०१९ द्वारे प्रस्तावित करण्यात यावयाच्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ च्या खंड (२) मधील परंतुकाच्या खंड (घ) च्या कक्षेत येणाऱ्या सुधारणेसह हे सभागृह अनुसमर्थन देत आहे’’
विधिमंडळाचे बुधवारी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2020 04:36 IST