जाचक अटी आणि करांचे ओझे; १२५ पैकी ७५ 'एक पडदा' सिनेमागृहे काळाच्या पडद्याआड

'मल्टिप्लेक्स'च्या वाढत्या स्पर्धेमुळे १० वर्षांमध्ये सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद

संजय घावरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारतीय सिनेमांचा सुवर्णकाळ पाहिलेली 'एक पडदा' सिनेमागृहे काळाच्या पडद्याआड जात आहेत. बंद इालेली 'भारतमाता'सारखी बरीच सिनेमागृहे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. 'मल्टिप्लेक्स'च्या स्पर्धेत मुंबईतील १२५ पैकी ७५ 'एक पड़दा' सिनेमागृहे मागील १० वर्षांत बंद पडली आहेत. जाचक अटी, करांचे ओझे त्यातच सरकारकडून मदत होत नसल्याने उर्वरित काही सिनेमागृहे शेवटच्या घटका मोजत आहेत.

महाराष्ट्रात १,२०० हुन अधिक एक पढदा' सिनेमागृहे होती. त्यापैकी ३००च्या आसपास सध्या सुरू आहेत. यातील बरीच बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुंबईतील १२५ एक पडदा सिनेमागृहांपैकी सध्या ५० सुरू आहेत. सन २००० मध्ये महाराष्ट्रात एकही मल्टिप्लेक्स स्क्रीन नव्हते. आता ५०० पेक्षा अधिक मल्टिप्लेक्स स्क्रीन्स आहेत.

मल्टिप्लेक्सना सुरुवातीची पाच वर्षे मनोरंजन कर आकारण्यात न आल्याने त्यांना जवळपास १५ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. मात्र, सिंगल स्क्रीन्सने अपडेट करण्यासाठी पाच वर्षांची टॅक्स फ्री योजनेची मागणी केल्यावर सरकारने त्यांना मदत केली नाही, असे 'विएटर ओनर्स अॅण्ड एक्झिाबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी 'लोकमत'ला सांगितले.

सरकारने विएटरला 'सीन इंडस्ट्री' समजल्याने जास्तीत जास्त कर लादला, करांचा बोजा कमी करण्यासाठी फिल्म इंडस्ट्रीचा दर्जा देण्याची आमची मागणी आहे. प्रतियुनिट १०-१२ रुपये दराने वीज मिळते. उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास विजेचा खर्च कमी होईल.

कर्मचाऱ्यांचे पगार परवडेना

लेबर लॉमधील एक झोन बंद १ केल्याने गावांमधील सिनेमागृहातील कर्मचाऱ्यांचे पगार जवळपास मल्टिप्लेक्सच्या आसपास पोहोचले. ते 'एक पडदा' सिनेमागृहांना परवडत नाहीत. कोरोना काळात खूप नुकसान झाले. सरकारने समित्या बनविल्या, अहवाल सादर झाले; पण काहीच झाले नाही, असे ते म्हणाले. आताही पॉलिसी तयार केली जात आहे; पण समितीत सिनेमागृहांच्या मालकांचा सहभाग नाही. चीनमध्ये आठ-दहा वर्षामध्ये सरकारी धोरणांमुळे ८० हजार स्क्रीन्स झाले. याउलट भारतात सिनेमागृहे बंद होत असून, सरकारचे लक्ष नाही, अशी खंत दातार यांनी व्यक्त केली.

१९२३ पासून सिनेमागृहे मनोरंजन कर भरत आहेत. जीएसटी येण्यापूर्वी वर्षाला जवळपास २०० कोटी रुपये मनोरंजन कर भरायचो. याखेरीज केंद्र सरकारचे कर, राज्य सरकारचे कर, पालिकेचे कर, विजेचे बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वितरकांचा हिस्सा आदी खर्च 'एक पडदा सिनेमागृहांना करावाच लागतो.
- नितीन दातार, अध्यक्ष, थिएटर ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

काळानुरूप बदलण्याची गरज आहे. प्रेक्षक सोयी-सुविधांना प्राधान्य देतात. सोशल मीडियामुळे सकाळचा पहिला शोचा रिपोर्ट १० वाजेपर्यंत मिळतो. त्यामुळे सिनेमा बघायचा की नाही, हे प्रेक्षक ठरवत आहेत. पूर्वी तसे नव्हते. सिनेमा बघून प्रेक्षक तो चांगला की वाईट ठरवत असत. आज मनोरंजनाचे पर्याय वाढल्याने सिंगल स्क्रीन सिनेमागृहांची गरज कमी झाली आहे.
- दिलीप ठाकूर, ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक

...हे थिएटर बंद

नाडा, स्वस्तिक, ड्रीमलैंड, अलंकार, नॉव्हेल्टी, मिना, गंगा-जमुना, न्यू शिरीन, शारदा, गुलशन, ताज, न्यू रोशन, मोती, दीपक टॉकीज, पॅराडाइज, नंदी, ल्युडो, चंदन, जया, डायमंड, अशोक टॉकीज, स्टार, डर्बी, डायना, कैपिटल, न्यू एम्पायर, रॉयल, दौलत, अप्सरा, भारतमाता, प्रकाश, गीता, सत्यम, शियम, सचीनम, आकाश, अशोक, सहकार आदी.