Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

मुलाकडून वृद्धेची फसवणूक; कोर्टाने ‘गिफ्ट डीड’ केले रद्द; वृद्ध महिलेचे फ्लॅटवरील मालकी हक्क पुनर्स्थापित

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 31, 2025 15:02 IST

एका निवृत्त गुजराती शिक्षिकेच्या म्हणण्यानुसार, नुकताच मृत्यू झालेल्या धाकट्या मुलाने इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कागदपत्रांवर सही हवी असल्याचे सांगत त्यांची फसवणूक केली.

मुंबई :  एका ८७ वर्षीय वृद्ध महिलेने तिच्या धाकट्या मुलाच्या नावावर केलेली गिफ्ट डीड (बक्षीसपत्र) रद्द करत मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने बोरिवलीतील फ्लॅटवर संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाचा मालकी हक्क पुनर्स्थापित केला.

एका निवृत्त गुजराती शिक्षिकेच्या म्हणण्यानुसार, नुकताच मृत्यू झालेल्या धाकट्या मुलाने इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कागदपत्रांवर सही हवी असल्याचे सांगत त्यांची फसवणूक केली. त्याने त्यांच्या नावावरील मालमत्ता स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करणारी गिफ्ट डीड त्यांच्या नकळत नोंदवून घेतली. 

सामान्यत: गिफ्ट डीड रद्द करता येत नाही. मात्र, ती जर दबाव, फसवणूक किंवा प्रभावाखाली करण्यात आली असेल, म्हणजेच दात्याची संमती मुक्त व स्वेच्छेची नसेल, तर ते ऐच्छिक हस्तांतरण मानले जाऊ शकत नाही आणि अशा परिस्थितीत गिफ्ट डीड रद्द केली जाऊ शकते, असे न्या. एम. मोइउद्दीन यांनी स्पष्ट केले. 

नेमके प्रकरण काय?वृद्ध महिलेचा धाकटा मुलगा त्यांना श्वेत दीपमाला हौसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकासाशी संबंधित कागदपत्रांवर सही करायची आहे, असे सांगून नोंदणी कार्यालयात घेऊन गेला. इंग्रजी वाचता न येण्याची  अडचण आणि मुलावर असलेला ‘अंधविश्वास’ याचा गैरफायदा घेत त्याने गिफ्ट डीडवर सही घेतली. काही आठवड्यांनी मुलाने पालकांना भाड्याच्या घरात हलवले आणि नोंदणीकृत कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.  

न्यायालयाचे निरीक्षण संबंधित इंग्रजी दस्तऐवजाचे मजकूर संबंधित महिलेला गुजरातीमध्ये समजावून सांगितल्याचा कोणताही पुरावा नाही. बचाव पक्षाचा दावा होता की नर्मदाबेन यांनी स्वेच्छेने गिफ्ट डीड केली असून, मोठा मुलगा त्यांना भडकवत आहे; मात्र न्यायालयाने हे दावे विसंगत असल्याचे म्हटले.  

English
हिंदी सारांश
Web Title : Court Cancels Gift Deed, Restores Elderly Woman's Flat Ownership

Web Summary : Mumbai court nullified a gift deed obtained by a son fraudulently from his 87-year-old mother. The court restored the elderly woman's ownership of her Borivali flat, citing deception in the property transfer.
टॅग्स :उच्च न्यायालय