मुंबई : सन २००५ नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात नेमलेल्या तीन निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल येत्या तीन दिवसांत सादर केला जाणार आहे. या अहवालात काय असेल आणि त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याविषयी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे.
राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के.पी.बक्षी यांची ही समिती मार्च २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. तीन महिन्यांत या समितीने अहवाल द्यायचा होता; पण तो अद्याप दिलेला नाही. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी अलीकडेच राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी गट-ड कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. राज्य सरकारने समितीला वारंवार मुदतवाढ दिली; पण आता २० नोव्हेंबरपर्यंत ही समिती सरकारला अहवाल सादर करेल, असे मुख्य सचिव सौनिक यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेली काही आश्वासने
- वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधानुसार दीड लाख पदे भरणार, कार्यवाही सुरू.
- सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन.
- ८० वर्षे व त्यावरील वयाच्या पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे पेन्शन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करण्याच्या सूचना.
- ग्रॅच्युईटीची सध्याची १४ लाख रुपये ही कमाल मर्यादा केंद्र सरकारच्या धर्तीवर २० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मागविला.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी अग्रीम कमाल मर्यादा वाढविण्याची मागणी तपासून कार्यवाही करणार.
- महागाई भत्त्यात केंद्र सरकारप्रमाणे वाढ करण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करणार.