Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

‘तळ’ ठोकणारे अधिकारी रडारवर, मालमत्ता खात्यात वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत : ७ दिवसांत पालिका आयुक्तांना अहवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 10, 2025 11:10 IST

मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक इमारती मुंबई शहर व उपनगरात आहेत. या इमारतींमध्ये अनेक वर्षांपासून भाडेकरू वास्तव्य करून आहेत.

मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता आणि सुधारणा या दोन विभागांतील काही अधिकारी आणि कर्मचारी गेल्या सुमारे दहा ते बारा वर्षांपासून एकाच विभागात ठाण मांडून बसल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे. याप्रकरणी मालमत्ता विभागाला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.

गोव्यातील नाईट क्लब दुर्घटनेनंतर शहरातील पब, रेस्टॉरंट चालकांसाठी सूचना

मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक इमारती मुंबई शहर व उपनगरात आहेत. या इमारतींमध्ये अनेक वर्षांपासून भाडेकरू वास्तव्य करून आहेत. त्यात मुंबई सेंट्रल, आग्रीपाडा, माझगाव- ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींचा समावेश आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांनी गेल्या महिन्यात भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन मालमत्ता आणि सुधारणा विभागातील काही अधिकारी हे विशिष्ट विकासकांना मदत करत आहेत. काही सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि वर्षानुवर्षे याच विभागात ठाण मांडून बसलेले काही अधिकारी यांचाही यात सहभाग आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, अशी तक्रार केली होती. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही  याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

मालमत्ता विभागाला तातडीने चौकशी करण्याचे आणि सात दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  याप्रकरणी या विभागाकडून अहवाल मागवण्यात

आला आहे.

संजोग कबरे, उपायुक्त, महापालिका

प्रशासनाकडून गंभीर दखल

जन गाऱ्हाणी दिनात तक्रार करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्यामुळे आता पालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

मालमत्ता व सुधारणा विभागासह आणखी कोणकोणत्या विभागात निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ कोणते आणि किती अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Stagnant Officials Under Scanner; Report Sought on Property Department Employees

Web Summary : Mumbai municipal officials in property and improvement departments face scrutiny after complaints of prolonged tenures. Commissioner orders report within seven days due to allegations of aiding developers and causing financial losses to the corporation. Inquiry initiated following resident complaints.
टॅग्स :मुंबई