हाफकिनच्या कामात अडथळे  

राज्यात कोणत्याही विभागाला लागणारी औषधे हाफकिन कॉर्पोरेशनच्या मार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन सहा महिने होऊन गेले तरीही हाफकिनची गाडी रुळावर आलेली नाही.

मुंबई : राज्यात कोणत्याही विभागाला लागणारी औषधे हाफकिन कॉर्पोरेशनच्या मार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन सहा महिने होऊन गेले तरीही हाफकिनची गाडी रुळावर आलेली नाही. दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मात्र दरकरारानुसार औषध खरेदी करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
यामागे वेगळेच राजकारण अधिकारी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हाफकिन महामंडळ आता सगळ्या विभागांना लागणाºया औषधांची खरेदी करेल असा निर्णय घेतला, असे सांगत माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची समिती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात औषधांची टंचाई आहे, असे सांगत स्वतंत्र खरेदी करणे सुरू केले गेले. आता वैद्यकीय शिक्षण विभागासही दरकराराच्या मुदतवाढीची मान्यता दिल्याने हाफकिन मंडळ नावालाच उरले आहे.
तातडीच्या खरेदीसाठी या दरकरारांस मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे सांगितले गेले. शिवाय ३१ जानेवारीपर्यंत किंवा हाफकिन कॉर्पोरेशनकडून औषधांचा पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी औषध खरेदी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दाम्पत्याविषयी चर्चा
आरोग्य विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास आहेत तर हाफकिन महामंडळाच्या प्रमुख त्यांच्या पत्नी सीमा व्यास आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने खरेदीसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावाची समूळ तपासणी होण्यावरच मंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाचे आक्षेप आहेत.
प्रस्तावाच्या अमूकच बाबी तपासा, या महामंडळाने फक्त निविदा प्रक्रिया व त्यासंबंधित बाबींची तपासणी करावी, असा आदेश सीमा व्यास यांनी काढला आहे. त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री बापट यांनी आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते अशा अर्धवट कामाची जबाबदारी विभागाचा मंत्री म्हणून आपण घेणार नाही.