मुंबई - महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रभाग आरक्षणावर ‘एम पूर्व’ विभागातील मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रातील रहिवासी आणि नागरी संघटनेने हरकत घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयोग, राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग आणि महापालिका आयुक्तांना त्यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. प्रभाग क्रमांक १३५, १३६ , १३७ आणि १३८ या प्रभागांत थेट ओबीसी आरक्षण आले आहे. मात्र, तेथील मूळ प्रभाग रचना लोकसंख्येशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रांत सात प्रभाग आहेत. सामान्यतः जेथे जी लोकसंख्या जास्त असते त्यानुसार तेथील प्रभागाचे आरक्षण निश्चित होते. या प्रभागात सर्वसाधारण (खुला) गट आणि मुस्लिम (अल्पसंख्याक) लोकसंख्या जास्त आहे. सोडतीत सातपैकी चार भागांत ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने स्थानिकांनी हरकत घेतली आहे. सलग चार प्रभागात एकच आरक्षण असणे हे नियोजनबद्ध असू शकते. निवडणुकीनंतर निश्चित केल्या जाणाऱ्या महापौरपदावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमचे अध्यक्ष ॲड. फैजल आलम शेख यांनी वर्तवली आहे.
प्रमुख मागण्या अशा... ‘एम पूर्व’तील प्रभाग आरक्षणाची तातडीने पुनर्पडताळणी करावी. अद्ययावत लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सुधारित आरक्षण यादी जाहीर करावी. लॉटरी प्रक्रियेतील त्रुटी, हस्तक्षेप किंवा राजकीय दबाव याबाबत स्वतंत्र चौकशी करावी. २८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम राजपत्र अधिसूचनेपूर्वी प्रभागात न्याय्य आरक्षण लागू करावे.
नागरिकांच्या मताधिकार आणि आणि बहुसंख्य असल्यामुळे मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्व अधिकारावर यामुळे गदा येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने या प्रभाग आरक्षणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महापालिका निवडणुकीवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी प्रक्रिया ही निष्पक्षच असायला हवी.- ॲड. फैजल आलम शेख, संस्थापक, गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम
मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील प्रभाग आरक्षण असे...प्रभाग क्र. २०१७ मधील आरक्षण २०२५ मधील आरक्षण१३४ सर्वसाधारण महिला सर्वसाधारण महिला१३५ सर्वसाधारण महिला ओबीसी१३६ सर्वसाधारण महिला ओबीसी१३७ ओबीसी महिला ओबीसी१३८ सर्वसाधारण महिला ओबीसी१३९ सर्वसाधारण सर्वसाधारण महिला१४० ओबीसी महिला एससी
Web Summary : Residents object to ward reservations in Mankhurd-Shivaji Nagar, citing inconsistencies with population demographics. A legal notice was sent to the Election Commission, urging review of OBC reservations in specific wards due to disproportionate allocation. They demand updated lists and a fair reservation process before final notification.
Web Summary : मानखुर्द-शिवाजी नगर में वार्ड आरक्षण पर निवासियों की आपत्ति, जनसंख्या के आंकड़ों में विसंगतियां। चुनाव आयोग को कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें विशेष वार्डों में ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने का आग्रह किया गया क्योंकि यह अनुपातहीन है। उन्होंने अद्यतन सूची और अंतिम अधिसूचना से पहले उचित आरक्षण प्रक्रिया की मांग की।