- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात २०२२ पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने ओबीसींच्या आरक्षित ३४ हजार जागा बचावल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी सध्या सुरू असलेल्या याचिकांवर जो काही निकाल येईल, तो निर्वाचित सर्व सदस्यांना लागू राहील, असेही म्हटल्याने एकीकडे दिलासा, तर दुसरीकडे टांगती तलवार कायम अशी स्थिती आहे.
राज्यात २०२२ पूर्वी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण होते. त्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषद व इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने एकूण आरक्षण हे कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बाब समोर आली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये २३ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, तिथे ओबीसींचा आरक्षणाचा टक्का कमी होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे ओबीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असे म्हणत अनेक ओबीसी संघटना, नेते आक्रमक झाले, आंदोलनेदेखील झाली होती. कारण, ग्राम पंचायती, नगरपालिका, नगर पंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या तब्बल ३४ हजार जागा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली होती.
महायुतीचे सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी २७% ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावू, अशी ग्वाही दिली होती. न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील २७ टक्के आरक्षण हे आगामी निवडणुकांमध्ये कायम असेल. आरक्षण, वॉर्ड रचनेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी तशीच चालू राहील, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल आणि निर्वाचित सर्व सदस्यांसाठी तो लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
...तर राजकीय फटका? जाणकार काय सांगतात उद्या चालून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू न देता पाळा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत दिले, तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा टक्का अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी होईल आणि ओबीसींना राजकीय फटका बसेल, अनेकांची पदेही जातील. मात्र, जाणकारांचे म्हणणे असेही आहे की, उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या आधारे घेतल्या गेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या अटीचे कोणत्याही परिस्थितीत पालन झालेच पाहिजे, असा आदेश उद्या दिला, तर तो त्यानंतर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लागू असेल, अलीकडे झालेल्या निवडणुकांसाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, तर तो ओबीसींसाठी मोठा दिलासा असेल.
२९ महापालिकांमध्ये रंगणार निवडणुकीची रणधुमाळी
मुंबई : राज्यातील २७ जुन्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या २ अशा २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोकळा झाला आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महानगरपालिकांची मुदत संपून तर तब्बल पाच वर्षे झाली आहेत. तर मुंबई महानगरपालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली होती. तेव्हापासून राज्यातील २९ महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे.