आता क्लस्टरद्वारे हाेणार झोपडपट्टीचा पुनर्विकास

झोपड्या व जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरूव्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या मुंबईत असून, या क्षेत्राचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईतील झाेपडपट्टी क्षेत्राचा क्लस्टरद्वारे पुनर्विकास हाेणार असून ५१ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्राचा समावेश असणार आहे़. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खासगी, शासकीय, निमशासकीय भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या निर्मूलनासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना (स्लम क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट स्कीम) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

झोपड्या व जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरूव्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या मुंबईत असून, या क्षेत्राचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेतील तरतुदींप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करील. ज्यामध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. 

मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास बांधकामास मुभाकोस्टल रेग्युलेशन झोन एक आणि झोन दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्ट्या असतील तर अशा झोपड्यांचे योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल. झोन एकवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. झोन दोनवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानुसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.

काेणकाेणत्या बाबींचा समावेश?केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने / संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन योजनेत समाविष्ट केली जाईल. खासगी जमिनीच्या मालकांना योजनेत सामील करता येईल. समितीच्या पूर्वपरवानगीने त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाउन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. मालकांनी प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियमानुसार घेतली जाईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या बिल्डरकडून घेण्यात येईल.