मुंबई : आरक्षणाच्या आधारे नव्हे, तर गुणवत्तेनुसार पदोन्नती देण्याची कार्यवाही राज्य सरकारने सुरू केली आहे. पदोन्नतीनुसार आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्य पोलीस दलातील सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई यांना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आरक्षणाचा विचार न करता, गुणवत्तेनुसार निवड यादी द्यावी, असे एमपीएससीला कळविण्यात आले आहे.या संदर्भात गृह विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण ४ आॅगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार अवैध ठरविले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही किंवा परिस्थिती ‘जैसे-थे’ ठेवण्याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे सद्यस्थितीत मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू नाही.गृह विभागाच्या या परिपत्रकामुळे विभागीय पदोन्नतीतून उपनिरीक्षकांची ३२२ पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ही पदे आरक्षणाचा विचार न करता, गुणवत्तेनुसार भरण्यास अनुमती दिली आहे.>सामान्य प्रशासन विभागाची छेद देण्याची भूमिकामुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृह विभागाने पदोन्नती ही आरक्षणानुसार नव्हे, तर गुणवत्तेच्या आधारे देण्याची भूमिका घेतली असतानाच, त्यांच्याच अखत्यारित असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला छेद देण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्रालय कारकून या पदावरून सहायक कक्ष अधिकारी अशी पदोन्नती ७४ जणांना द्यावयाची होती. मात्र, त्यातील ३२ जणांनाच नियुक्ती देण्यात आली. सूत्रांनी सांगितले की, पदोन्नतीत आरक्षणाच्या बिंदूनामावलीनुसार, अन्य पदांसाठीच्या आॅर्डर थांबविण्यात आल्या.
आता गुणवत्तेनुसारच पदोन्नती होणार, पोलीस ३२२ उपनिरीक्षकांची भरती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2018 05:38 IST