आता मदार मालमत्ता करावर

सरकारने एलबीटी बंद केल्याचा सर्वाधिक फटका नवी मुंबई महापालिकेला बसला आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झाला असून त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

-  नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
सरकारने एलबीटी बंद केल्याचा सर्वाधिक फटका नवी मुंबई महापालिकेला बसला आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झाला असून त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता पूर्ण भार मालमत्ता कर विभागावर राहणार असून पालिकेला नियमितपणे शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेचा समावेश होता. महापालिकेस फक्त १९९५ या आर्थिक वर्षामध्ये ३१ कोटी ६४ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते. अर्थसंकल्पातील ५० टक्के उद्दिष्टही साध्य करता आले नव्हते. परंतु पुढील दोन दशकांमध्ये सेस कर प्रणालीचा महापालिकेस प्रचंड फायदा झाला व पालिकेचे उत्पन्न प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. २०१४-१५ मध्ये हे उत्पन्न तब्बल १७३० कोटींपर्यंत पोहोचले. नवी मुंबईच्या सेसच्या धर्तीवर शासनाने एलबीटी कर प्रणाली सुरू करून ती मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये लागू केली. यामुळे इतर महापालिकांच्या उत्पन्नामध्ये फरक पडला तरी नवी मुंबई पालिकेचे उत्पन्न मात्र वाढले होते. एलबीटी हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. २०१५ - १६ वर्षासाठी १९५६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये एलबीटी विभागाला ८७० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु सरकारने एलबीटी रद्द केल्यामुळे महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोतच बंद झाला आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरावा लागणार आहे. परंतु अशा करदात्यांची संख्या कमी आहे. पालिकेस महिन्याला एलबीटीच्या माध्यमातून ५० ते ६० कोटी रुपये महसूल मिळत होता. तो महसूल आता १२ ते १५ कोटींवर येणार आहे.
एलबीटी बंद झाल्यामुळे पालिकेला पूर्णपणे मालमत्ता करावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मालमत्ता कर विभागास ५९५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून ज्यांनी निवासीच्या जागेवर वाणिज्य वापर केला आहे त्यांचेही सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. कर वसुलीमध्ये त्रुटी सुधाराव्या लागणार आहेत. महापालिकेने मागील वीस वर्षांमध्ये सेस व मालमत्ता वगळता इतर उत्पन्नाचे स्रोत विकसित केले नाहीत. पाणीबिल, नगररचना शुल्क, होर्डिंग परवाना, फेरीवाला परवाना, स्वत:च्या मालमत्तांचे भाडे या पर्यायांचा विचार केला नसल्यामुळे महापालिकेस मोठा फटका बसला आहे. शासनाने वेळेत निधी दिला नाही तर सुरू असलेली कामेही पूर्ण करतानाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. आतापर्यंत हक्काने एलबीटी वसूल करणाऱ्या पालिकेस प्रत्येक वेळी शासनाकडे याचकाप्रमाणे निधीची मागणी करावी लागणार आहे.

विकासकामे थांबणार
एलबीटी बंद झाल्यामुळे पालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ लागला आहे. पूर्वी प्रत्येक आठवड्याला स्थायी समितीची बैठक होऊन त्यामध्ये करोडो रुपयांच्या विकासकामांना परवानगी दिली जात होती. परंतु आता दोन आठवडे समितीची बैठक होत नाही. बैठक झाली तरी नवीन प्रस्ताव खूपच कमी येत आहेत. अनावश्यक खर्चांवर व कामांवर लगाम लावला असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.

नवीन पर्याय शोधण्याची गरज
महापालिकेस उत्पन्नासाठी नवीन पर्याय शोधावे लागणार आहे. मागील १० वर्षांत मालमत्ता व पाणी बिल वाढविण्यात आलेले नाही. फेरीवाला धोरण नसल्यामुळे त्यांच्याकडून शुल्क मिळत नाही. पालिकेच्या व्यावसायिक व इतर मालमत्तांचा योग्य वापर होत नाही. पाण्याची उधळपट्टी सुरू आहे. बेकायदा होर्डिंगवर लगाम लावण्यात आलेला नाही. भविष्यात विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन पर्याय शोधावे लागणार आहेत.

विशेष महासभेचे आयोजन
शासनाने १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द केला आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट साध्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी व योग्य उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने १९ आॅगस्टला विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे.

पालिकेचे वर्षनिहाय एकूण उत्पन्न
वर्षउत्पन्न (कोटी )
१९९५ - ९६३१.६४
१९९६ - ९७४४.४९
१९९७ - ९८९४.३७
१९९८ - ९९११२.१८
१९९९ - २०००१३३.१
२००० -२००११९७.२७
२००१ -२००२२०९.२०
२००२ - ३२०५.२६
२००३ - ४२८३.१२
२००४ - ५३०३.४१
२००५ - ६४२८.४९
२००६ - ७४८६. ९२
२००७ - ८५७७.५६
२००८ -९७३५.३२
२००९ - १० ८२३.६३
२०१० - १११०२४. ८५
२०११ - १२१०३१.३८
२०१२ - १३१२२९.७८
२०१३ - १४१३२३.२५
२०१४ - १५१७३०