आता रुग्णालय प्रशासन आगीच्या घटनांसाठी जबाबदार।

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात रुग्णालयांना आग लागून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. या घटनांची जबाबदारी यापुढे संबंधित रुग्णालयाच्या संचालकांची राहणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नुकतेच शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला आग लागून बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचप्रमाणे नागपुरातील वाडी परिसरातील खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत काही जणांना प्राण गमवावे लागले. या आगी लागण्याचे कारण शॉर्टसर्किट असल्याचे सांगितले जात असल्याने रुग्णालयातील वीजपुरवठ्याच्या संदर्भात अधिक काळजी व उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या संचालकांना दिलेले आहेत.

कोविड काळात रुग्णालयातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे, जनित्र संच तसेच इन्व्हर्टरच्या माध्यमातून अंतर्गत वीजपुरवठा उपलब्ध करणे, ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू येथील वातानुकूलित यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, विद्युत उपकरणांची निगा व देखभाल योग्यरीतीने करण्याच्या संदर्भात रुग्णालयांना शासनाने दिशानिर्देश दिलेले आहेत.

रुग्णालयात अंतर्गत वीज संचमांडणीच्या सुरक्षेसोबतच वीजपुरवठ्याची अखंडता तेवढीच महत्त्वाची आहे. अखंडित वीजपुरवठा राखण्याची रुग्णालय प्रशासन तसेच पुरवठादार कंपनीची सामूहिक जबाबदारी राहणार आहे.

उच्चदाब व मध्यमदाब फिडर्सची नियतकालिक पेट्रोलिंग व पाहणी करणे, रुग्णालयातील वीज भार मंजूर भारापेक्षा अधिक राहणार नाही, याची तपासणी करणे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, २०१० नुसार वीजसंच मांडणी राखणे अनिवार्य आहे. १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतीतील रुग्णालयांनी विद्युत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अंतर्गत वीज संचमांडणीचे निरीक्षण विद्युत निरीक्षकामार्फत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्याच्या एक वर्षाच्या आत प्राप्त करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या इमारतींचे फायर ऑडिट नियमितपणे सक्षम संस्थेमार्फत करून अग्नी सुरक्षाप्रणाली प्रमाणित करावी लागणार आहे.

चौकट

कोरोना काळात शासकीय व खासगी रुग्णालयांवर बराच ताण होता. त्याचप्रमाणे वीज उपकरणांची निगा व देखभाल योग्यरीतीने न राखल्याने या अनुचित घटना घडल्या आहेत. शासकीय व खासगी रुग्णालयातील वीजपुरवठा योग्य राहावा, रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांच्या जीवन सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य राहावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे निर्देश जारी केले असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.

--------------------------------------------