महापालिकेच्या शिक्षण विभागात आता धनादेश घोटाळा

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यात एकाच क्रमांकाचे दोन धनादेश वेगळ्या नावाने मात्र काही दिवसांच्या अंतराने खात्यात आला. हे प्रकरण कळल्यावर थेट शिक्षण विभागाचे

मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यात एकाच क्रमांकाचे दोन धनादेश वेगळ्या नावाने मात्र काही दिवसांच्या अंतराने खात्यात आला. हे प्रकरण कळल्यावर थेट शिक्षण विभागाचे खाते गोठवण्यात आले आहे. पण या प्रकरणी पोलिसात एफआयआर नोंदवण्यासाठी तब्बल दीड महिना गेल्याने पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत एकच गोंधळ झाला.
सोमवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजपाच्या नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी हरकतीच्या मुद्द्याच्या वेळी शिक्षण विभागात सुरू असलेला हा सगळा सावळागोंधळ समोर आणला.
या प्रकरणाची अध्यक्ष अथवा सदस्यांना कोणालाच कल्पना नसल्याने सर्वच सदस्य सभेत आक्रमक झाले. सभा तहकूब करण्यात आली. आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. पालिका शाळांना खिचडी देणाऱ्या बचतगटांना जून-जुलै महिन्यात देण्यात आलेले धनादेश वटले नाहीत. ३९ बचतगटांचे धनादेश न वटल्याने इतर बचतगटांना धनादेश डिपॉझिट करू नका, असे सांगण्यात आले. धनादेश न वटण्यामागे बँक खाते गोठवल्याचे प्रमुख कारण होते.
३१ मार्च रोजी केसर महिला बचतगटाच्या नावाने ८४ हजारांचा धनादेश क्र. १२९८८१ काढण्यात आला होता. यानंतर ७ जुलै रोजी १२९८८१ याच क्रमांकाचा धनादेश पुन्हा राजश्री स्टील कंपनीच्या नावाने देण्यात आला. हा धनादेश १४ लाखांचा होती. १५ जुलै रोजी स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याला फोन केला. एकच क्रमांक असलेला धनादेश दोनदा आल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर १७ जुलै रोजी बचत खाते गोठवून एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण अखेर २२ आॅगस्टला या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला.
या प्रकरणात विधी खात्याची मदत का घेतली नाही? अध्यक्षांच्या, सदस्यांच्या कानावर हा प्रकार का घातला नाही? महापालिकेने दिलेले धनादेश बाऊन्स झालेच कसे? एफआयआर नोंदवण्यास इतके दिवस लागलेच कसे? या प्रश्नांची सरबत्ती सर्व सदस्यांनी केली. मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांना सभेत बोलावण्यात आले.
१७ जुलै रोजी ४ ठिकाणांच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यासाठी अधिकारी गेल्याचे स्पष्ट केले. पण त्या वेळी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही. यानंतर अनेकदा प्रयत्न करून एफआयआर नोंदवून घेतला गेला नाही. गेल्या दीड महिन्यात घडत असलेल्या घडामोडींविषयी शिक्षण समिती अध्यक्ष रीतू तावडे आणि सदस्यांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना देण्यात आली नव्हती. या प्रकरणी अध्यक्षांनी सभा तहकूब करीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली. (प्रतिनिधी)