मुंबई : महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर महारेराने सुमोटो कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी आतापर्यंत अनेक प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे पारंपरिक माध्यमांशिवाय जाहिरातींची नवीन माध्यमे विकसित होत आहेत. त्यामुळे कारवाईत अधिक व्यापकता यावी. कोणत्याही माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या अशा जाहिरातींना अटकाव बसावा; यासाठी महारेरा आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेत आहे. सर्व माध्यमांतील जाहिरातींच्या अनुषंगाने ग्राहकहिताची काळजी घेणाऱ्या, या क्षेत्रातील ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेशीच महारेराने सामंजस्य करार केला आहे.
ही या क्षेत्रातील जाहिरातदारांची स्वयंविनियामक संस्था असून, वर्तमानपत्रे, वाहिन्या, फेसबुक, एक्स, संकेतस्थळ अशा विविध ऑनलाइन माध्यमातूनही प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे संनियंत्रण त्यांच्यामार्फत नियमितपणे केले जाते. शिवाय महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या शोधासाठी ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचीही मदत घेणार आहेत. या करारानुसार सर्व माध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या अशा प्रकारच्या जाहिराती महारेराच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील.
महारेरा नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय बिल्डरला कुठल्याही प्रकारची जाहिरात करता येत नाही. तरीही अशा जाहिराती केल्या जातात हे निदर्शनास आल्यानंतर अशा प्रकल्पांवर स्वाधिकारे दंडात्मक कारवाई सुरू केलेली आहे. सोबतच घरखरेदीदारांना प्रकल्पाची समग्र महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी १ ऑगस्टपासून क्यूआर कोडही अशा जाहिरातींसोबत छापणे बंधनकारक केलेले आहे. - अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
स्वतंत्र गटाची निर्मिती करणार :
त्यासाठी अशा प्रकारच्या जाहिरातींचा शोध घेत त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्वतंत्र गटाची निर्मिती केली जाईल. या करारावर महारेराचे प्रशासकीय अधिकारी वसंत वाणी आणि ॲडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कपूर यांनी सह्या केल्या आहेत.