मुंबई : देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महाविद्यालये, विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांना ६ महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रतिसादाअभावी ही भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता रिक्त जागांची माहिती भरण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
देशभरातील प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याने त्याचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होऊन गुणवत्ता ढासळत असल्याचेही निरीक्षण विविध अहवालांतून मांडले. त्यामुळे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार रिक्त जागांची माहिती आॅनलाइन भरण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर या प्रक्रियेत अनेकदा खंड पडत गेला. त्यामुळे अनेक उच्च शिक्षण संस्थांकडून प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा तपशील आॅनलाइन भरण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले. ही माहिती विनाखंड भरली जावी यासाठी यूजीसीने स्मरणपत्रेही पाठवली. त्यानंतरही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर या प्रकरणामध्ये आयोगाने लक्ष घातले. यूजीसीने पुन्हा उच्च शिक्षण संस्थांना प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी मुदत दिली आहे.११ हजार जागा रिक्तराज्यातील विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, शासकीय, अशासकीय अनुदानित व खासगी संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या सुमारे ११ हजार जागा रिक्त आहेत. त्या जागा भरण्यात याव्यात यासाठी प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलन केले होते. आता यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांना रिक्त जागांची माहिती भरण्यासाठी १० नोव्हेंबरची मुदत दिली असून मुदतीत जागा न भरल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा शिक्षण संस्थांना दिला आहे.