डॉ. खुशालचंद बाहेती
मुंबई : केवळ नोटरी केलेला व स्टॅम्प शुल्क न भरता तयार केलेला विक्री करार कायदेशीर नसून, तो न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे.
बीडच्या सलीम बेग यांनी सय्यद नविद यांच्याशी ९२.५ लाखांमध्ये जमीन विक्रीचा करार केला. हा करार २६ जून २०२० रोजी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर “ताबे-इसार-पावती” या नावाने नोटरी करण्यात आला. नविद यांनी सुरुवातीला २ लाख रुपये दिले आणि नंतर दोन हप्त्यात २२ लाख रुपये दिले. करारात नविद यांना त्या जमिनीचा विकास करुन ती प्लॉटिंग करण्याची व विक्री करण्याची मुभा होती.
प्लॉट विकल्यानंतर सलीम बेग यांनी थेट प्लॅाट खरेदीदाराच्या नावावर विक्रीपत्र करायचे, असा करार होता. अंतिम विक्री पत्र २५ जून २०२२ पर्यंत करणे बंधनकारक होते.
नविद यांनी उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दाखवून सलीम बेग यांना विक्री करार पूर्ण करण्यास सांगितले. बेग यांनी मात्र नविद यांच्यावर अटी न पाळल्याचा आरोप करीत करारास नकार दिला. नविद यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला. दोघांनीही न्यायालयात २२ लाख रूपये दिल्याचे आणि अप्रमाणित करार केल्याचे मान्य केले.
ट्रायल कोर्टाने नविद यांच्या बाजूने तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला आणि सलीम बेग यांना जमीन विक्री व हस्तांतरणास मनाई केली. बेग यांनी याला हायकोर्टात आव्हान दिले. बेग यांचा युक्तिवाद की, “ताबे-इसार-पावती” म्हणवला जाणारा दस्तऐवज हा नोंदणीकृत नाही. फक्त १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर नोटरी केला आहे. त्यामुळे तो वैध विक्री करार मानता येत नाही आणि पुराव्यादाखल ग्राह्य धरता येत नाही.
हायकोर्टाने हे मान्य करत नविद यांच्या बाजूचा तात्पुरता स्थगिती आदेश रद्द केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण स्टॅम्प शुल्कासाठी पात्र असणारा पण स्टॅम्पड्युटी न भरलेला दस्तऐवज कोणत्याही उद्देशासाठी ग्राह्य नाही. अप्रमाणित दस्तऐवजाला ग्राह्य धरले गेले, तर ते स्टॅम्प ॲक्ट कलम ३५ चा भंग होईल. न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर