आर्थिक संकट नाहीच, हीच परिस्थिती कायम राहणार नाही

आयुक्तांचा आशावाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आकडे फुगवून तयार केलेला आगामी अर्थसंकल्प फसवा असल्याची टीका पालिका प्रशासनावर होत आहे. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचा दावाही भाजपने केला. मात्र उत्पन्नात केवळ चारशे कोटींची तूट असून परिस्थिती नेहमीसारखी राहत नाहीत. पुढच्या आर्थिक वर्षात सुधारित मालमत्ता कर वसूल केला जाणार आहे. तर प्रीमियममध्ये सूट दिल्याने बांधकाम क्षेत्रात उत्साह येऊन विकास कराचे उत्पन्न दुप्पट होईल. तसेच राज्य सरकारकडून सात हजार कोटींची थकबाकी वसूल होईल, असा आशावाद आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी व्यक्त केला आहे.

कोविड काळात वाढलेला खर्च आणि उत्पन्नाचा फटका महापालिकेला बसला आहे. मात्र महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीवर याचा कोणताही परिणाम होऊ न देता आयुक्तांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मर्जी राखल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. पालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प चहल यांनी जाहीर केला आहे. मात्र भविष्यात मिळणारे उत्पन्न, थकबाकी वसुली यातून त्यांनी अर्थसंकल्पाचा डोलारा उभा केला आहे. आर्थिक समस्या असल्या तरी मुंबईकरांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवासुविधांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली आहे.

मालमत्ता करात वाढ करण्याचे संकेत

पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या करातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ असून अन्य नऊ कर वसूल करण्यात येणार आहेत. मात्र कोविड काळात मुंबईकरांचे हाल झाल्यामुळे यावर्षी २०१९ प्रमाणेच मालमत्ता कराची देयके पाठविण्यात आली आहेत. परंतु, २०२१-२२ मध्ये सुधारित बिल थकबाकीसह वसूल करण्यात येईल. दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा होत असल्याने या करवाढीवर आपले नियंत्रण नाही, असे स्पष्ट करीत पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी करवाढीचे संकेत दिले.

* प्रीमियमची सवलत केवळ वर्षभर

गेल्या दोन वर्षात बांधकाम क्षेत्रात मंदी आली होती. त्याचा मोठा फटका विकास करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला बसला होता. राज्य सरकारने प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट दिली आहे. विकास नियोजन खात्यात २६७९.५२ कोटी रुपयांची उत्पन्नात घट अपेक्षित आहे. मात्र प्रीमियममध्ये सवलत केवळ वर्षभरासाठी असल्याने विकासक या सवलतीचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतील. त्यातून मोठे उत्पन्न पुढच्या वर्षी महापालिकेला मिळेल, असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला.

.........................