'नॉमिनी' ही मालमत्तेची केवळ 'कायदेशीर विश्वस्त'; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

मूळ सदस्य निधनानंतर सोसायटीने 'नॉमिनी'ला सदस्यत्व दिले होते. मात्र, मूळ सदस्याच्या वारसांनी या निर्णय विभागीय निबंधकांकडे आव्हान दिले.

मुंबई - नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) ही संबंधित मालमत्तेची मर्यादित कालावधीसाठी केवळ 'कायदेशीर विश्वस्त' असते. संबंधित प्राधिकरण जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस कायदेशीर वारस म्हणून प्रमाणित करते, तेव्हा त्या मालमत्तेवर 'नॉमिनी'चा हक्क संपतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या मूळ सदस्याच्या निधनानंतर त्याचा 'नॉमिनी' तात्काळ सोसायटीचा सदस्य होण्यास पात्र ठरत नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचबरोबर एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी वारसाहक्कानुसार संबंधित प्राधिकरणाने ज्याला कायदेशीर वारस म्हणून निवडले आहे, तीच व्यक्ती सोसायटीची सदस्य होण्यासाठी पात्र आहे असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

मूळ सदस्य निधनानंतर सोसायटीने 'नॉमिनी'ला सदस्यत्व दिले होते. मात्र, मूळ सदस्याच्या वारसांनी या निर्णय विभागीय निबंधकांकडे आव्हान दिले. निबंधकांनी सोसायटीचा निर्णय अवैध ठरवत सदस्यत्व रद्द केले. त्यानंतर 'नॉमिनी'ने अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. सुनावणीनंतर अपिलीय प्राधिकरणाने सोसायटीचा निर्णय वैध ठरवून निबंधकांचा निर्णय रद्द केला. या आदेशाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सोसायटीने गुंता सोडविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. 

दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्या. बोरकर यांनी सोसायटीची याचिका फेटाळताना म्हटले की, 'नॉमिनी'ला कोणताही वारसाहक्क प्राप्त होत नाही. अपिलीय प्राधिकरणाने कायदेशीर तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून नॉमिनीचे सदस्यत्व वैध ठरविले. न्यायालयाने सोसायटीला 'नॉमिनी'चे सदस्यत्व रद्द करून ते कायदेशीर वारसांना हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दाव्याबाबतचा कायदा न्यायालयाकडून स्पष्ट

नॉमिनीच्या मुलाने आपल्या आईच्या मृत्यूनंतर सोसायटीत सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. सोसायटीने त्याला प्रमाणपत्र व सदस्यत्व दिले. त्याच्या दुसऱ्या भावाने त्याला हरकत घेत निबंधकांकडे अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या या भावाचा वारसाहक्काचा दावा स्वीकारला आणि नॉमिनींच्या दाव्याबाबतचा कायदा स्पष्ट केला.