टोलबंदीला स्थगिती नाहीच -उच्च न्यायालय

छोट्या वाहनांना टोलमुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या अधिसूचनेविरोधात सायन-पनवेल टोल कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

मुंबई : छोट्या वाहनांना टोलमुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या अधिसूचनेविरोधात सायन-पनवेल टोल कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, शासनाने केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र सुट्टीकालीन न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
अशी अधिसूचना जारी करण्याचा शासनाला अधिकार असून, ही अधिसूचना जनहितार्थ जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात काही दोष आहे, असे आम्हाला तूर्तास तरी वाटत नाही. आणि करारातील अटींचा भंग झाला असता तर कंपनीला दावा करण्याचा अधिकार आहे. असा काही मुद्दा कंपनीने याचिकेत उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे या अधिसूचनेला स्थगिती देता येण्यासारखे कोणतेच कारण नाही, असे नमूद करीत सुट्टीकालीन न्या. आर.के. देशपांडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
छोट्या वाहनांना ३० रुपये टोल आकारला जात होता. या वाहनांना टोलमधून मुक्ती देण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात शासनाने २६ तारखेला घेतला. त्याअंतर्गत सायन-पनवेल टोलनाक्यावरही या वाहनांना सूट मिळाली. बांधा, वापरा व हस्तांतरित या तत्त्वावर कंपनी हा टोलनाका चालवत आहे. टोलमुक्तीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर कंपनीने या अधिसूचनेला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

तूर्तास तरी न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र सुट्टीनंतर या याचिकेवर सुनावणीत न्यायालय काय आदेश देईल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.