एआरजी कर्मचाऱ्यांवर ६ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाई नाही

टीआरपी घोटाळा : पोलिसांची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्रात रिपब्लिकन टीव्हीच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नावे आरोपी म्हणून नमूद आहेत, त्यांच्याविरुद्ध ६ जानेवारीपर्यंत कठाेर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले.

कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी रिपब्लिकतर्फे ( एआरजी) ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्या.एस. एस. शिंदे व न्या.एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली. त्यावर मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एआरजीच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नावे टीआरपी घोटाळ्यात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांवर ६ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाई करणार नाही.

या प्रकरणी पोलिसांनी दोषारोपपत्रात एआरजीचे मालक, व्यवस्थापक आणि अन्य संबंधित व्यक्ती संशयित म्हणून नमूद केले आहे. याचा अर्थ पोलीस वाहिनीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतील, अशी भीती आबाद पोंडा यांनी न्यायालयात व्यक्त केली.

एआरजीने उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआय किंवा स्वतंत्र तपासयंत्रणेकडे वर्ग करावा, तसेच तपासाला स्थगिती द्यावी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

* याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी मुदत

राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एआरजी याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांना मुदत देत, पुढील सुनावणी ६ जानेवारी रोजी ठेवली.

................................