विशेष सरकारी वकिलाची १४ ऑक्टोबरपर्यंत नियुक्ती नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यू प्रकरणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणार नाही, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्यासह चार पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध यांच्यावर ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणी खटला सुरू आहे.

यापूर्वी हा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये त्यांच्याकडून अचानकपणे या खटल्याचे कामकाज काढून घेण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

असिया बेगम यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जुलै २०१८ मध्ये सरकारने न्यायालयाला तोंडीच आश्वासन दिले होते की, या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत नवीन विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणार नाही. तरीही मंगळवारी सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयाला सांगितले की, हा खटला चालवण्यासाठी ते अन्य एका वकिलाची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याच्या विचाराधीन आहेत. त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकील संगीता शिंदे यांना याबाबत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडून याबाबत सूचना घेण्यास सांगितले.

‘आम्ही सरकारी वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊ, तोपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करू नका,’ असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत हा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून अन्य वकिलाची नियुक्ती करणार नाही, अशी सूचना महाअधिवक्ता व विधि विभागाकडून घेतली असल्याची माहिती शिंदे यांनी खंडपीठाला दिली. सरकारच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

सप्टेंबर २०१५ रोजी मिरजकर यांना ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यू प्रकरणाचा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पण, एप्रिल २०१८ मध्ये अचानक त्यांच्याकडून या खटल्याचे कामकाज काढून घेण्यात आले, अशी माहिती शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली.

असिया बेगम यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, दीपक मिरजकर यांनी निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रफुल भोसले आणि अन्य तीन पोलिसांवर ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यू प्रकरणी खटला चालविण्यात यावा व त्यासाठी त्यांना समन्स बजावण्यासंदर्भात न्यायालयाला अर्ज केल्यानंतर त्यांच्याकडून या खटल्याचे कामकाज काढून घेण्यात आले. या खटल्यातील महत्त्वाचा साक्षीदार अब्दुल मतीन याने न्यायालयात साक्ष देताना सांगितले की, भोसले, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत देसाई व अन्य दोन पोलिसांनी युनूसला पोलीस लॉक-अपमध्ये मारहाण केली. आपण पोलिसांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत नाही, असे राज्य सरकारने २०१८ मध्येच उच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

काय आहे प्रकरण?

डिसेंबर २००२ मध्ये घाटकोपर बस बॉम्बस्फोटानंतर पोलिसांनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युनूस याला अटक केली. ६ ते ७ जानेवारी २००३ च्या मध्यरात्री युनूस याला पुढील तपासासाठी औरंगाबाद येथे नेत असताना अहमदनगर येथे पोलिसांच्या जीपला अपघात झाला. या प्रकरणाचा सीआयडीने तपास केल्यावर त्यांनी पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. युनूस पोलीस कोठडीत असताना त्याची हत्या करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचे पुरावे नष्ट करण्यात आले, असा दावा सीआयडीने केला. १४ पोलीस आरोपी असल्याचे सीआयडीचे म्हणणे होते. मात्र, सरकारने केवळ सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, राजाराम निकम आणि सुनील देसाई यांच्यावर कारवाई करण्यास मंजुरी दिली.