मुंबई - धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली मुंबईतल्या हजारो एकर जमिनी अदानी समूहाला दिल्या जात असून, आता मिठागरांच्या जमिनीही धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी दिल्या जाणार असून मुलुंड, भांडूप आणि विक्रोळीतील २८३ जमिनींबाबत विचार सुरू आहे. मात्र, या जमिनींवर पुनर्वसन झाले तर तेथील लोकसंख्या वाढून पायाभूत सुविधांवर ताण येईल, अशी भीती स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे मात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच व्हावे, या मागणीवर स्थानिक रहिवासी संघटना ठाम आहेत.
मिठागरांच्या जागा देण्यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने नवे धोरण आणले. त्यानुसार आता मिठागरांच्या जागा ९९ वर्षांसाठी राज्य सरकार, त्यांच्या अखत्यारीतील अन्य संस्थांना २५ टक्के दराने देण्यात येणार आहेत. शिवाय त्या पोटभाड्यानेही देता येतील. २०१२च्या धोरणानुसार मिठागरांच्या जागा केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनाच देता येत होत्या. आता मुलुंड-भांडूप- विक्रोळी पट्ट्यातील २८३ एकर जागा; ज्यात मुलुंडमधील ५५ एकर जागेचा समावेश आहे. ही जागा अदानी समूहाला म्हणजेच धारावी प्रकल्पाला देण्यात येणार आहे. हे करताना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही. याविरोधात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून लढा दिला जाईल, असे मुलुंड येथील ॲड. सागर देवरे यांनी सांगितले.
आतापर्यंत काय घडले? धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत डीआरपी प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण सुरू असून, अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्यासाठी मिठागरांची जमीन वापरली जाणार आहे. धारावीतल्या अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार मिठागराची २५६ एकर जागा धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडला देणार आहे. मिठागरांच्या जमिनी पुनर्विकासासाठी वापरण्यास पर्यावरण तज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे.