बीडीडीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा नको!

बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने सादर केलेल्या योजनेस अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीने विरोध दर्शविला आहे.

मुंबई : बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने सादर केलेल्या योजनेस अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीने विरोध दर्शविला आहे. म्हाडाऐवजी स्वतंत्रपणे चाळींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
म्हाडातर्फे रहिवाशांना ५२० चौ.फू.चे घर देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. मात्र बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय दिल्यास ५६७ चौ.फू.चे घर मिळू शकते, अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस किरण माने यांनी दिली. माने म्हणाले, ‘महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लानिंग अ‍ॅक्ट १९६६ च्या राजपत्र ३३(९) अंतर्गत ६ (ए)मध्ये शिथिलता आणल्यास चार ठिकाणी असलेल्या बीडीडी चाळींचा परिसर, इमारती, रस्ते, मैदाने आणि अन्य आरक्षित जागांचा समावेश करून एकत्रित एफएसआय मिळवता येईल. अशा प्रकारे एकत्रित एफएसआय मिळाल्यास सर्व रहिवाशांना किमान ५६७ चौ.फू.चे घर मिळू शकते. म्हाडाऐवजी स्वतंत्रपणे चाळींचा पुनर्विकास व्हावा, या मागणीसाठी लवकरच जनमत चाचणी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी वरळी, नायगाव, डिलाईल रोड आणि शिवडी या चारही चाळींमधील रहिवाशांची बैठक घेण्यात येणार आहे. शिवाय गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्यासह संबंधित शासकीय विभागांमधील अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त बैठक लवकरच होणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.

च्भविष्यात घराचा मेंटेनन्स परवडत नाही, म्हणून मराठी
टक्का विस्थापित होऊ नये, म्हणून कॉर्पस फंड म्हणून भाडेकरूंना १० लाख रुपये मिळावेत.
च्सरकारी करामध्ये भाडेकरूंना सूट द्यावी. तसेच पुनर्बांधणी करताना प्रत्येक महिन्याला किमान २५ हजार रुपये घरभाड्यापोटी द्यावे.
च्अतिक्रमित झालेल्या गाळेधारकांबाबत सरकारचे धोरण उदार असावे. शिवाय येथील पोलिसांनाही हक्काचे घर द्यावे.
च्म्हाडा किंवा तत्सम संस्थेला प्रकल्प देऊ नये.