मुंबई : मोफत वीज मागण्याची किंवा वाढीव वीज बिलात सवलत मागण्याची परवानगी कोणालाही मिळणार नाही. ज्यांना वाढीव वीज बिलाबाबत तक्रारी आहेत त्यांनी योग्य त्या प्राधिकरणाकडे किंवा ग्राहक तक्रार मंचात तक्रार करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला.
भाजपचे नेते मंगल प्रभात लोढा यांनी वीज बिल दरात सवलत मिळावी, यासाठी याचिका केली आहे. यावरील सुनावणी न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे होती. नागरिकांना अवाजवी दरात वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा बंद करण्याची धमकी वीज कंपन्या देत असल्याची माहिती लोढा यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली. एमएसईडीसीचे तक्रार निवारण यंत्रणा कोरोनामुळे कार्यरत नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्या. गडकरी यांनी म्हटले की, जर तुम्ही (लोढा) सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचा दावा करता तर नागरिकांना तक्रार निवारण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांशी कसा संपर्क करायचा, याबद्दल मार्गदर्शन करायला हवे किंवा ग्राहक मंचात जायला मदत करायला हवी. आम्ही कोणालाही मोफत वीज देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एमएसईडीसीएलने २१ एप्रिल रोजी वीज दरासंदर्भात काढलेले आदेश सर्व वीज पुरवठा कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहेत. त्यावर हे आदेश नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांच्या हिताविरुद्ध नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.