मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जातील रकान्यांमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने काही अंश बदल केले आहेत. त्यानुसार मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने बेकायदा बांधकाम केलेले नाही.
तसेच निवडून आल्यानंतर मी किंवा माझे कुटुंबीय महापालिकेचे कंत्राट घेणार नाही, असे शपथपत्र उमेदवारास देणे बंधनकारक आहे. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्जांचे वितरण सुरू झाले आहे. शनिवारपर्यंत एकूण १० हजार ३४३ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली आहे. यंदा उमेदवारी अर्ज भरताना शेवटच्या रकान्यामध्ये उमेदवाराचे शहर आणि प्रभागाप्रती असलेले ध्येय, लक्ष्य आदी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शिवाय नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर अनेक जण बांधकाम व्यवसायात पर्दापण करत असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे आता निवडून आल्यानंतर नगरसेवकांना बांधकाम व्यवसाय करताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना उमेदवारांना ‘मी स्वतः किंवा माझी पत्नी, किंवा माझे पती अथवा माझे अवलंबित यांनी कोणतेही बेकायदा बांधकाम केलेले नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
...तर नगरसेवक म्हणून अपात्रमहाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १० (१९) किंवा मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १६ (१-ड) मधील तरतुदीनुसार, निवडून आल्यानंतर बेकायदा बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरू, याची जाणीव असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारांना द्यावे लागणार आहे.
विकासासाठी व्हिजन काय? नगरसेवकपदी निवडून आल्यावर कोणती कामे करणार आहेत, हे निवडणूक अर्ज भरताना उमेदवारांना लेखी स्वरूपात लिहून द्यावे लागणार आहे.
पुढील पाच वर्षांमध्ये कोणती पायाभूत सेवासुविधा, विकासकामे उदा. रस्ते विकास, मलनि:सारण वाहिन्यांची सुधारणा, गटारांची सुधारणा, कचऱ्याची स्वच्छता तसेच पाणीसमस्या तसेच वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, आदींबाबचे ‘व्हिजन’ या अर्जाद्वारे उमेदवाराला निवडणूक आयोगाला सादर करावे लागणार आहे.
भावी नगरसेवक आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी काय काम करेल आणि खरोखरच त्याचा दृष्टिकोन प्रभागाच्या विकासासाठी लाभदायक आहे का, याची माहिती आयोगाला त्याच्या शपथपत्रातून मिळणार आहे. त्यामुळे हा नवीन रकाना महत्त्वाचा आहे.
Web Summary : Maharashtra election commission mandates affidavit: No illegal construction or municipal contracts for candidates or family. Application changes aim to ensure transparency and prevent conflicts after election. Over 10,000 application distributed.
Web Summary : महाराष्ट्र चुनाव आयोग का आदेश: उम्मीदवारों या परिवार के लिए कोई अवैध निर्माण या नगरपालिका अनुबंध नहीं, हलफनामा अनिवार्य। चुनाव के बाद पारदर्शिता और टकराव रोकने के लिए आवेदन में बदलाव। 10,000 से अधिक आवेदन वितरित।