रात्रशाळांचा ‘श्रीगणेशा’ आंदोलनाने होणार

रात्रशाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षक-शिक्षकेतरांवर अन्याय करणारा १७ मे रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रात्रशाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षक-शिक्षकेतरांवर अन्याय करणारा १७ मे रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिक्षक भारती आणि महाराष्ट्र प्रदेश रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. नाही तर १५ जूनपासून शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
१७ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, रात्रशाळांमधील अध्यापन करणारे १ हजार १० शिक्षक आणि ३४८ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा तत्काळ समाप्त करण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व नियमावली १९८१ च्या कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे १५ जूनआधी संबंधित निर्णय मागे घेतला नाही तर कपिल पाटील बेमुदत उपोषणास बसतील. शिवाय पाटील यांना शिक्षक भारती व महाराष्ट्र प्रदेश रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संघाचा संयुक्त पाठिंबा असेल.
१५ जूनपासून रात्रशाळा सुरू होऊ नये आणि कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद व्हावे या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी केला आहे. बेलसरे म्हणाले की, शिक्षणमंत्री यांच्या भेटीनंतर शिक्षक भारती व महाराष्ट्र प्रदेश रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संघ यांच्या पदाधिकाऱ्यांची शिक्षक भारती कार्यालय येथे बैठक झाली. संबंधित बैठकीत १५ जूनला शाळा सुरू होण्यापूर्वी १७ मेचा शासन निर्णय रद्द न केल्यास सर्व रात्रशाळा मिळून तीव्र आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदेश रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष दिनेशकुमार त्रिवेदी यांच्यासह महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.